मंत्रिपरिषद के निर्णय-नियंत्रणाधीन बांधों के पुनर्वास एवं सुधार परियोजना अनुमोदित

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विश्व बैंक सहायतित डैम रिहैबिलिटेशन इम्पू्रवमेण्ट प्रोजेक्ट फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन बांधों के पुनर्वास एवं सुधार की परियोजना अनुमोदित


लखनऊ – मंत्रिपरिषद ने विश्व बैंक सहायतित डैम रिहैबिलिटेशन इम्पू्रवमेण्ट प्रोजेक्ट फेज-2 एवं फेज-3  (DRIP Phase-II & Phase-III) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रणाधीन बांधों के पुनर्वास एवं सुधार की परियोजना को अनुमोदित कर दिया है।


परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रणाधीन 39 बांध सम्मिलित हैं। इन बांधों के पुनरुद्धार/पुनर्वास की परियोजना की कार्यावधि 10 वर्ष है, जो 02 चरणों में अर्थात 05-05 वर्ष में पूर्ण की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत धनराशि 1249 करोड़ रुपए है। इसका 70 प्रतिशत अर्थात धनराशि 874.30 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत, 374.70 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।


परियोजना के प्रथम चरण का प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाएगा। परियोजना के प्रथम चरण (ड्रिप फेज-2) के अन्तर्गत राज्य के लिए 529 करोड़ रुपए की धनराशि प्राविधानित है, जिसका 70 प्रतिशत अर्थात धनराशि 370.30 करोड़ विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अर्थात धनराशि 158.70 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।। ड्रिप फेज-2 के अन्तर्गत राज्य के 30 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा।


परियोजना के द्वितीय चरण (ड्रिप फेज-3) के अन्तर्गत राज्य के लिए 720 करोड़ रुपए की धनराशि प्राविधानित है। इसका 70 प्रतिशत अर्थात 504 करोड़ रुपए की धनराशि विश्व बैंक तथा 30 प्रतिशत धनराशि अर्थात 216 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ड्रिप फेज-3 में राज्य के 09 बांधों का पुनरुद्धार किया जाएगा।