मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित। अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में 2334.66 लाख रुपये के नये कार्यों का वित्त पोषण अनुमोदित।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में नेहरू बाग औद्योगिक क्षेत्र उन्नाव में अकरमपुर से गोकुल धाम मन्दिर तक यू टाइप आरसीसी नाली निर्माण लम्बाई 900 मी. लागत 138.77 लाख रुपये, जनपद कानपुर में मेधनीपुरवा से बिठूर लिंक रोड के 530 मी. मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लागत 90.61 लाख रुपये, नेहरूबाग में सम्पर्क मार्ग निर्माण/उच्चीकरण लम्बाई 3588 मी., फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग कार्य 5671.80 वर्ग मी. व जल निकासी हेतु नाली-नाला क्रास कलवर्ट लम्बाई 5558 रनिंग मीटर आदि लागत 687.87 लाख रुपये, नेहरूबाग उन्नाव मगरवारा औद्योगिक क्षेत्र में भूमिगत केबिल एवं एबी कन्डक्टर कार्य लागत रुपये 132.56 लाख, गोयला औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 मार्ग निर्माण लागत 790.81 लाख रुपये तथा औद्योगिक अस्थान चांदपुर महेशपुर वाराणसी के आन्तरिक मार्गों की पटरी पर इंटरलॉकिंग लम्बाई 3.525 किमी. आदि के कार्य लागत 494.04 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। इस प्रकार नवीन कार्यों के लिए 2334.66 लाख रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय अस्थान देवरिया में सीसीरोड एवं नाली के पुर्ननिर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि रुपये 142 लाख के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।
औद्योगिक अस्थान अलीगढ़ के प्रशासनिक भवन की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि रुपये 10 लाख के प्रस्ताव को लोक निर्माण विभाग भेजकर आख्या प्राप्त करने व उक्त पर अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास की संस्तुति प्राप्त होने पर इसे भी अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी प्रकार औद्योगिक अस्थान कालपी उरई के सौन्दर्यीकरण, फेन्सिंग आदि के लिए रुपये 21.93 लाख के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए लोक निर्माण विभाग से आगणन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। बैठक का संचालन करते हुए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार ने बताया कि नये कार्यों के लिए अवस्थापना विकास कोष में 5599.32 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 08 परियोजनाएं लागत 56984.49 लाख रुपये को वित्त पोषित किया गया था जिनमें से 07 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। जनपद कन्नौज में परफ्यूम पार्क का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिस पर मुख्य सचिव ने परियोजना का परीक्षण कर विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 05 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया गया, जिसके सापेक्ष 04 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।
बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी में नये डेयरी प्लान्ट्स की स्थापना के लक्ष्य में सापेक्ष बरेली, लखनऊ एवं गोरखरपुर में कार्य पूर्ण हो गया है, वाराणसी का 80 प्रतिशत एवं मेरठ का 73 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। मुख्य सचिव ने डेयरी प्लान्ट के अवशेष कार्यों को 31 दिसम्बर, 2021 से पूर्व पूरा करने के सख्त निर्देश दिये। इस परियोजना पर कुल 6828 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा पीसीडीएफ द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 37 परियोजनाओं के सापेक्ष 36 परियोजनाएं लागत करीब 9020 लाख रुपये का वित्त पोषण किया गया है, जिनमें से 23 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, शेष परियोजनाओं का तेजी से कार्य चल रहा है और माह दिसम्बर, 2021 तक पूरे हो जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 36 परियोजनाओं लागत रुपये 8629.21 लाख का वित्त पोषण किया गया है, जिनमें से 10 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, अवशेष परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, और वह सभी माह दिसम्बर, 2021 से पूर्व पूरी कर ली जायेंगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 04 परियोजनाओं लागत रुपये 3492.77 लाख का वित्त पोषण किया गया है, जिनमें 03 लोक निर्माण विभाग व 01 गीडा से सम्बन्धित है।
इन परियोजनाओं में जनपद बदायूं में दातागंज-उसहैत मार्ग से एथनॉल संयंत्र (एचपीसीएल) तक पहुंच मार्ग लम्बाई 2.50 किमी का निर्माण स्वीकृत धनराशि 988.49 लाख रुपये जिसे 31 मार्च, 2022 तक पूरा किया गया है, जनपद गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में 7.5 एमएलडी का कॉमन सीईटीपी की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि 20 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. का परीक्षण आई.आई.टी. रूड़की से कराया जा रहा है, जनपद खीरी में एनएच-24 से कुतुवापुर कैनाल ब्रिज सम्पर्क मार्ग आदि में पड़ने वाली आबादी में जल निकासी हेतु यू-टाइप ड्रेन परियोजना स्वीकृत धनराशि रुपये 142.25 लाख को 25 जनवरी, 2022 तक पूरी हो जायेगी। वृहद औद्योगिक अस्थान हरथला मुरादाबाद में स्ट्रीट लाइट लगाने आदि की परियोजना स्वीकृत धनराशि रुपये 362.03 लाख रुपये के सापेक्ष 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है, शेष द्रुत गति से चल रहा है। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार सहित सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से एमडी यूपीसीडा, मण्डलायुक्त कानपुर, जिलाधिकारी वाराणसी एवं जालौन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
