‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाए।बाल संरक्षण गृहों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारीगण संरक्षण गृहों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें।एम0एस0पी0 के तहत किसानों से गेहूं क्रय का कार्य 15 जून, 2021 के बाद भीजारी रखा जाए, किसानों से क्रय किए गए गेहूं को बारिश में भीगने सेबचाने के लिए सुरक्षित भण्डारण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत इस वर्ष गेहूं की रिकार्ड खरीद की गई,अब तक 11 लाख 83 हजार से अधिक किसानों से 52 लाख 66 हजार मीट्रिकटन से अधिक गेहूं की खरीद की गई, गेहूं मूल्य के रूप में किसानों कोअब तक 8,510 करोड़ रु0 से अधिक का भुगतान।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का कार्यई-पॉस मशीनों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जा रहा,अब तक 3.2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित।गो-आश्रय स्थलों को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए।अभियान चलाकर खुले बोरवेल को बन्द कराया जाए अथवा उन पर ढक्कन रखवाया जाए।
पीतल कारोबार की टूट रही हैं सांसें-अखिलेश यादव
लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निराश्रित बच्चों, जिनके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है, उनके पालन पोषण व शिक्षा-दीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ लागू की गई है। इस योजना को पूरी गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाए। बाल संरक्षण गृहों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए विभागीय मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारीगण इन संरक्षण गृहों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम0एस0पी0 के तहत किसानों से गेहूं क्रय का कार्य 15 जून, 2021 के बाद भी जारी रखा जाए। किसानों से क्रय किए गए गेहूं को बारिश में भीगने से बचाने के लिए सुरक्षित भण्डारण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत इस वर्ष गेहूं की रिकार्ड खरीद की गई है। अब तक 11 लाख 83 हजार से अधिक किसानों से 52 लाख 66 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं मूल्य के रूप में किसानों को अब तक 8,510 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का कार्य ई-पॉस मशीनों के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जा रहा है। अब तक 3.2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गो-आश्रय स्थलों को सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए। सभी जनपदों में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को जिम्मेदार बनाकर इनकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गो-आश्रय स्थलों पर चारे, पेयजल, साफ-सफाई आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुले बोरवेल से मनुष्यों और पशुओं दोनों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए अभियान चलाकर खुले बोरवेल को बन्द कराया जाए अथवा उन पर ढक्कन रखवाया जाए।
