लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रम प्रकोष्ठ के चेयरमैन इरशाद अली श्रमिक नेता वाइस चेयरमैन पंडित नरेन्द्रदत्त त्रिपाठी, हाजी शेख अब्दुल्लाह, महासचिव रज्जनलाल शर्मा, देवानन्द पाण्डेय, सचिव मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, झगडू प्रसाद गौतम, अंसार हुसैन अंसारी, जमींदार अंसारी, आरपी. त्रिपाठी, हरीशंकर वर्मा, जी.एस. जायसवाल, ओमप्रकाश कनौजिया, छोटेलाल चौरसिया,खुशी तथा जीमल अहमद खाँ ने अपने एक संयुक्त बयान में कहा कि देश व प्रदेश की मोदी- योगी की भाजपा सरकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तर्ज पर सबडीलर बनकर व्यापार की तरह सरकार चला रहें हैं, जिसमें लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहलाने वाली मीडिया अपनी लेखनी से सहयोग कर रही है।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी श्रम प्रकोष्ठ के उपरोक्त श्रमिकों ने कहा कि जिस प्रकार अंग्रेज आजादी के दीवाने भारतीयों को पकड़कर उनसे भूखे पेट चप्पू चलवाते थे, उसी तरह देश व प्रदेश की वर्तमान सरकारें उत्तर प्रदेश में माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक स्कूलों में मध्यान भोजन ( मिड डे मील ) योजना में कार्यरत असहाय बेसहारा गरीब रसोइयों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मात्र 50 रुपये प्रतिदिन पर भोजन बनाने वाली रसोइयों को माह मार्च से अक्टूबर 2021 तक यानि 8 महीने का मानदेय बजट नहीं दिया जा रहा है। देश व प्रदेश की मोदी-योगी सरकार मजलूम गरीब रसोइया महिला विरोधी होने के चरित्र का परिचय दे रही है।
उक्त उद्गार उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी श्रम प्रकोष्ठ के चेयरमैन इरशाद अली उक्त उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की मोदी सरकार तथा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सांसारिक जीवन से कोसों दूर है, इन्हें यह भी नहीं मालूम कि परिवार इतने कम मानदेय में अपने परिवार का पालन- पोषण कैसे करती हैं। उपरोक्त नेताओं ने देश प्रदेश की भाजपा सरकारों से मांग करते हुए कहा है कि तत्काल रसोइयों के 8 महीने का बकाया मानदेय 30 अक्टूबर 2021 तक का बजट नहीं दिया गया तो 31 अक्टूबर 2021 को पूर्व यशस्विनी प्रधानमंत्री भारत रत्न रणचण्डी इन्दिरा गांधी जी के 38 वें बलिदान दिवस पर केन्द्र की मोदी सरकार तथा उ०प्र० की योगी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय सत्याग्रह आन्दोलन किये जाने का निर्णय लिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी योगी व मोदी सरकार की होगी।
