मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा

दिसंबर, 2022 के लिए 1,49,507 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रहित किया गया, 15 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की। लगातार 10 महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।आईजीएसटी में गुड्स के इंपोर्ट से आई रकम (40,263) भी शामिल है। इसके अलावा सेस का हिस्सा 11,005 करोड़ रुपये का और इसमें 850 करोड़ रुपये की रकम गुड्स के इंपोर्ट से हासिल हुई।

दिल्ली। दिसंबर, 2022 के दौरान संग्रहित सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये का रहा है जिसमें से सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रहित 850 करोड़ रुपये सहित) है।

सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,380 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी के लिए 64,451 करोड़ रुपये रहा है।

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दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, वस्तुओं के आयात से राजस्व 8 प्रतिशत अधिक तथा घरेलू कारोबार (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक रहा है। नवंबर, 2022 के महीने के दौरान, 7.9 करोड़ ई-वे बिल जेनरेट किए गए जो अक्टूबर 2022 में जेनेरेट किए गए 7.6 करोड़ ई-वे बिल की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थे।

नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को प्रदर्शित करता है। तालिका दिसंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी का राज्य वार आंकड़ा प्रदर्शित करती है।

दिसंबर, 2022 के दौरान, जीएसटी राजस्व  (करोड़ रुपये में ) की राज्य वार वृद्धि^[1]  

	राज्य	दिसंबर, 2021	दिसंबर, 2022	वृद्धि
1	जम्मू एवं कश्मीर	320	410	28 प्रतिशत
2	हिमाचल प्रदेश	662	708	7 प्रतिशत
3	पंजाब	1573	1734	10 प्रतिशत
4	चंडीगढ़	164	218	33 प्रतिशत
5	उत्तराखंड	1077	1253	16 प्रतिशत
6	हरियाणा	5873	6678	14 प्रतिशत
7	दिल्ली	3754	4401	17 प्रतिशत
8	राजस्थान	3058	3789	24 प्रतिशत
9	उत्तर प्रदेश	6029	7178	19 प्रतिशत
10	बिहार	963	1,309	36 प्रतिशत
11	सिक्किम	249	290	17 प्रतिशत
12	अरुणाचल प्रदेश	53	67	27 प्रतिशत
13	नागालैंड	34	44	30 प्रतिशत
14	मणिपुर	48	46	-5 प्रतिशत
15	मिजोरम	20	23	16 प्रतिशत
16	त्रिपुरा	68	78	15 प्रतिशत
17	मेघालय	149	171	15 प्रतिशत
18	असम	1,015	1,150	13 प्रतिशत
19	पश्चिम बंगाल	3,707	4,583	24 प्रतिशत
20	झारखंड	2,206	2,536	15 प्रतिशत
21	ओडिशा	4,080	3,854	-6 प्रतिशत
22	छत्तीसगढ़	2,582	2,585	0 प्रतिशत
23	मध्य प्रदेश	2,533	3,079	22 प्रतिशत
24	गुजरात	7,336	9,238	26 प्रतिशत
25	दमन एवं दीव	2	–	-86 प्रतिशत
26	दादर एवं नागर हवेली	232	317	37 प्रतिशत
27	महाराष्ट्र	19,592	23,598	20 प्रतिशत
29	कर्नाटक	8,335	10,061	21 प्रतिशत
30	गोवा	592	460	-22 प्रतिशत
31	लक्षद्वीप	1	1	-36 प्रतिशत
32	केरल	1,895	2,185	15 प्रतिशत
33	तमिलनाडु	6,635	8,324	25 प्रतिशत
34	पुदुचेरी	147	192	30 प्रतिशत
35	अंडमान एवं निकोबर द्वीपसमूह	26	21	-19 प्रतिशत
36	तेलंगाना	3,760	4,178	11 प्रतिशत
37	आंध्र प्रदेश	2,532	3,182	26 प्रतिशत
38	लद्वाख	15	26	68 प्रतिशत
97	अन्य प्रदेश	140	249	78 प्रतिशत
99	केंद्र क्षेत्राधिकार	186	179	-4 प्रतिशत
	कुल योग	91,639	1,08,394	18 प्रतिशत