मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्व संग्रह सेक्टर के अन्तर्गत राज्य कर विभाग,स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभागतथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का प्रस्तुतीकरण।जी0एस0टी0 एवं वैट के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में संग्रहीत 58 हजार करोड़ रु0 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में लगभग 1,00,000 करोड़ रु0 का राजस्व संग्रह हुआ: मुख्यमंत्री
राज्य की आय बढ़ी, उसी अनुरूप प्रदेश में व्यापक स्तरपर लोककल्याण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे।छोटे मूल्य के ई-स्टाम्प उचित दर विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा अप्रयुक्त स्टाम्प वापसी की ऑनलाइन व्यवस्था लागू हो तथा समस्त लेखपत्रोंके डिजिटाइजेशन की कार्यवाही की जाए।

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां शास्त्री भवन में राजस्व संग्रह सेक्टर के अन्तर्गत राज्य कर विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का प्रस्तुतीकरण किया गया। कोविड काल की चुनौतियों के बाद प्रदेश के जी0एस0टी0 एवं वैट संग्रह में सतत वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में संग्रहीत 58 हजार करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ है। राज्य की आय बढ़ी है, उसी अनुरूप प्रदेश में व्यापक स्तर पर लोककल्याण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य के बजट का आकार बढ़ा है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। जी0एस0टी0 और वैट की चोरी तथा लीकेज को बंद करने के लिए अभी और कार्य किए जाने की जरूरत है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी हों। साथ-साथ प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही भी की जाए। आबकारी विभाग में दशकों तक सिंडिकेट का राज था। प्रदेश सरकार ने नियोजित प्रयास से इसे समाप्त किया है। अवैध मदिरा बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। आबकारी विभाग द्वारा राज्य को उपभोग राज्य की श्रेणी से ऊपर उठकर उत्पादक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नियोजित ढंग से प्रयास किया जाए।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को राजस्व संग्रह बढ़ाने पर फोकस करना होगा। निबंधक कार्यालयों में दलालों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। इसके लिए ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। पी0पी0पी0 मोड पर अच्छे बस स्टेशन बनाने की दिशा में प्रयास किए जाए। बसों की डग्गामारी को पूरी तरह बंद कराया जाए। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में विगत दिवस हुई स्कूल बस दुर्घटना दुःखद है। प्रकरण में दोषियों के साथ-साथ संबंधित परिवहन अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। स्कूल बसों की फिटनेस की जांच के लिए एक सप्ताह का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाए और मानकों के हर पहलू पर परीक्षण किया जाए। जी0एस0टी0 में अधिकाधिक व्यापारी बंधु पंजीकृत हों, इसके लिए जागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। लक्ष्य रखें कि आगामी 100 दिवस में व्यापारिक संगठनों तथा बार एसोसिएशन्स से नियमित सम्पर्क एवं संवाद स्थापित करके अभियान आगे बढ़ाया जाएं। व्यापारियों के कल्याणार्थ हमने बीते 05 वर्ष में कई अभिनव प्रयास किए हैं। राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया तो दुर्घटना बीमा की राशि 10 लाख रुपये कर दी गई है। व्यापारियों की जरूरत के मुताबिक ऐसे निर्णय आगे भी लिए जाएं। जी0एस0टी0 रिटर्न दाखिल करने वालों में उत्तर प्रदेश सर्वाेत्तम राज्य है। मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों के पुनर्निमाण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके तहत, सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु लागू की गई समेकित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आने वाले पात्र आवेदकों के एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति के दावों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा अपने सुझाव भी दिए गए। मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपर मुख्य सचिव राज्य कर श्री संजीव कुमार मित्तल ने राज्य कर विभाग, अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय आर0 भूसरेड्डी ने आबकारी विभाग, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन वीना कुमारी मीणा ने स्टाम्प एवं रजिस्टेªशन विभाग, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने परिवहन विभाग तथा सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म डॉ0 रोशन जैकब ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिए।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।