निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व खत्म करने की सुनियोजित साजिश कर रही है योगी सरकार। पहले पिछडो के नौकरियों सहित अन्य संसाधनों पर डाका डाल चुकी है योगी सरकार। ट्रिपल टेस्ट न करा कर स्थानीय निकायों में पिछड़ो के हको पर डाका डालने का काम कर रही है योगी सरकार। कांग्रेस पार्टी पिछड़ों-दलितों के संवैधानिक हको को लेकर प्रतिबद्ध, सड़क से सदन तक संघर्ष करेगा पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग ने आज निकाय चुनाव में साजिशन पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को खत्म करने को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा और योगी की सरकार निकाय चुनावों में पिछड़ो दलितों के हको को सुनियोजित तरीके से खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने जारी एक बयान में कहा कि भाजपा और योगी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों सहित दलित वंचित समुदाय का आरक्षण निकाय चुनाव में खत्म करने पर आमादा है। सरकार की मंशा पिछड़े वर्गों के खिलाफ है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नीतियों, उसकी समावेशी विचारधारा एवं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर तथा राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा जी द्वारा देश की जनता एवं संविधान की रक्षा हेतु लगातार सत्ता के विरूद्ध सड़क से सदन तक किये जा रहे संघर्षाे से प्रेरित होकर राजधानी लखनऊ के गुरूनानक वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक राजेश कुमार ‘‘बाबा’’ के साथ मनोज रावत, रामकुमार, ओम प्रकाश, हरिशचन्द्र गौतम, नीरज सैनी, मोहन गौतम, अंजू सोनकर, मनीष मिश्रा, सुशील बाबा, राहुल सिंह, शशिकांत, विशाल, के साथ सैकड़ों की संख्या में आये लोगों ने आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे, पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ला, प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह जी के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने आगे कहा कि योगी सरकार को तुरंत उच्च अधिकार सम्पन्न कमेटी बनाकर पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पुरा करने के लिए रिपोर्ट बनाकर अविलब उच्च न्यायालय को सौपना चाहिए था। इस काम मे जानबूझ कर की गई देरी बताती है कि योगी सरकार मूलतः पिछड़ा विरोधी है और निकाय चुनावों में पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने में आमादा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अगर पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की होती तो पहले ही ट्रिपल टेस्ट कराकर आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई होती ताकि कोर्ट में कोई विपरीत परिस्थिति न उत्पन्न होने पाती। सरकार नहीं चाहती है कि निकाय चुनाव हो और ओबीसी को आरक्षण मिले।
मनोज यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की अवधारणा और संविधान की मूल आत्मा और पिछड़ा विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि हार के डर से भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव नहीं करना चाहती है। भाजपा अपने समर्थक और उसके अनुषांगिक संगठनों के लोगों के माध्यम से याचिकाएं डालकर कोर्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण खत्म करना चाहती है। इससे उनकी दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी नीति स्पष्ठ होती है। योगी सरकार संविधान की शपथ लेकर संघ के एजेंडे को न्यायालयों के निर्णय के सहारे बैक डोर से लागू करना चाहती है। सामाजिक न्याय और आरक्षण के विरोध में जितने भी आंदोलन हुए हैं उनको पर्दे के पीछे से समर्थन और भरण पोषण भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मंडल कमीशन लागू होने से लेकर आज तक जितने भी आरक्षण विरोधी आंदोलन हुए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद ने संचालित किया है नगर निकाय के चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने अपना चरित्र उजागर कर दिया है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़क से सदन तक पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी।
