राज्य में 3.5 वर्षों में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1.12 लाख करोड़ रुपये का भुगतान ।
लखनऊ, देश के कुल चीनी उत्पादनमें उत्तर प्रदेश का योगदान 38% है। राज्य में कुल गन्ना क्षेत्र 23 लाख हेक्टर है। राज्य में 119 चीनी मिलों के साथ-साथ उनकी सहायक 61 को-जनरेशन इकाइयां 1,555 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती हैं, जो राज्य की ऊर्जा समस्या को हल करने और स्थानीयअर्थव्यवस्था को मजबूत बनानेमें सहयोग करती है।
गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि, राज्य सरकार ने पिछले साढ़े तीन साल में गन्ना किसानों को 1.12 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो अब तक का सर्वाधिक भुगतान है। उन्होंने दावा किया की, पिछली सपा सरकार के पांच वर्षों में संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान की तुलना में राज्य का भुगतान 17,314 करोड़ अधिक है। लॉकडाउन के दौरान चीनी की बिक्री कम होने के बावजूद गन्ना किसानों को 5,854 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। मंत्री ने कहा कि, लॉकडाउन के बावजूद, सभी 119 चीनी मिलें राज्य में गन्ना किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 243 खंडसारी इकाइयों को लाइसेंस दिए।
राणा ने कहा कि, राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, गन्ना विकास विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राणा के अनुसार, लगभग 3.25 करोड़ परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गन्ना उद्योग से जुड़े हैं। लगभग 45 लाख किसान सीधे गन्ने की खेती से जुड़े हैं।
चीनी उद्योग ग्रामीण भारत में स्थित कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। लगभग 5 करोड़ गन्ना किसान, उनके आश्रित तथा काफी अधिक संख्या में खेतिहर मजदूर गन्ने की खेती, कटाई एवं संबंधित गतिविधियों में लगे हैं, जोकि ग्रामीण जनसंख्या के 7.5% हैं। … अतः भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है।
