2021-इंफ्रास्ट्रक्टर में सुधार और निवेश का बजट

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का आम बजट। उन्होंने कहा- जिस तरह से इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ, ये एक बड़ी चुनौती थी। पिछली बार जब हम बजट पेश कर रहे थे तब ये पता नहीं था कि ग्लोबल इकॉनमी कहां जाने वाली है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही हैं। कोरोना काल में पेश होने वाला यह पहला बजट है जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। बजट इतिहास में पहली बार बजट कागज नहीं छापने का फैसला किया गया है। यह बजट किसान आंदोलन के बीच पेश हो रहा है, इसलिए संसद के बजट सत्र में किसानों का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य बजट में 137 फीसदी की वृद्धि- पिछले साल के करीब 95 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल सवा दो लाख करोड़ रुपये किया गया स्वास्थ्य बजट।प्रधानमंत्रीआत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना होगी शुरू, योजना पर 64180 करोड़ रुपये खर्च होंगे।COVID वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान, वित्त मंत्री ने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार और पैसे करेगी खर्च।उज्ज्वला स्कीम का विस्तार होगा, इसमें एक करोड़ और लाभार्थी जोड़े जायेंगे।विनिवेश से साल 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान।हम अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे।जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी।एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।साल 2020-21 में गेंहूँ के लिए किसानों को 75000 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया।धान की खरीद के जरिए इस साल किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान।एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से 32 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जुड़े।69 करोड़ लाभार्थियों को फायदा जो कुल संख्या के करीब 86 फ़ीसदी।बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले कुछ महिनों में हो जाएगा लागू।लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा।सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रूपये की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे।1.03 लाख करोड़ रूपये के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रूपये से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं।कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे।

वित्‍त मंत्री ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करने का संकेत दिया है इससे इनकी कीमतों में कमी आ सकती है। दूसरी ओर, मोबाइल के कुछ पार्ट्स पर सीमा शुल्क बढ़ेगा। मोबाइल के अलावा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कॉटन पर शून्य से 10 फीसदी करने और सिल्क उत्पादों पर 10 से 15 फीसदी करने का ऐलान किया गया है।

मुख्यमंत्री बजट देखते हुए
  • केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा. जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
  • मैंने वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
  • .1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये का प्रावधान रेलवे के लिए होगा, शहरी क्षेत्रों में परिवहन बढ़ाने के लिए मेट्रो और बसों की सर्विसेज बढ़ाने के लिए काम होगा, बस सर्विसेज के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाएगा, इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को मदद मिलेगी।
  • निर्मला सीतारमण – हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।
    स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट से अनुमान 94,452 करोड़ रूपये की तुलना में 2021-22 में 2,23,846 करोड़ रुपये आवंटित होंगे।
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट से अनुमान 94,452 करोड़ रूपये की तुलना में 2021-22 में 2,23,846 करोड़ रुपये आवंटित होंगे ।
  • जल जीवन मिशन(शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
  • वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा। आम बजट में पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के विवादों के निपटारे के लिए कमेटी बनाई जा जाएगी।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र प्रायोजित नई स्कीम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी। 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत देश के 7 हजार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 11 हजार से ज्यादा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। देश में 17 नए  सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूशन तैयार किए जाएंगे।
  • बीमा कानून 1938 में बदलाव किया गया है। FDI को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी मंजूर किया गया है। हालांकि इसके बोर्ड में मेंबर भारतीय होंगे।
  • सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी।
  • 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किए, 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो गई है।
  • 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे।
  • केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा. जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
  • शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा।
  • भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, इससे वर्ष में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा ।
  • हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट से अनुमान 94,452 करोड़ रूपये की तुलना में 2021-22 में 2,23,846 करोड़ रुपये आवंटित होंगे।