मुख्य सचिव के समक्ष ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट गोमती नदी के दोनों तटों पर 04 लेन सड़क निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के समक्ष ग्रीन कॉरीडोर प्रोजेक्ट गोमती नदी के दोनों तटों पर 04 लेन सड़क निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि लखनऊ ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु उनकी अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। उन्होंने भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करते हुए कैबिनेट नोट तैयार कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने भारत सरकार द्वारा निर्मित की गई मॉनिटाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी नीतिगत निर्णय अविलम्ब कराये जाने और इस परियोजना पर त्वरित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। प्रस्तुतीकरण के दौरान उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि लखनऊ ग्रीन कॉरीडोर परियोजना के भाग-1 (आई.आई.एम रोड से हार्डिंग ब्रिज) की डीपीआर तैयार कर ली गई है तथा दायें तटबन्ध पर 140 मीटर के छूटे हुए बन्धे का कार्य प्रारम्भ है। इसके अलावा अन्य भागों की डीपीआर माह के अन्त तक तैयार कर ली जायेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु नगर निगम, समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग व नजूल की भूमियाँ चिन्हित कर ली गई हैं, जिन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की स्थिति में प्रथम चरण के बन्धे के कार्य को कराया जा सकता है। मुख्य सचिव द्वारा वित्त पोषण हेतु अधिकतम धनराशि यथाशीघ्र प्राप्त किये जाने तथा लखनऊ ग्रीन कॉरीडोर परियोजना को निर्वाध रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु कंसलटेण्ट को नियुक्त कर सभी विकल्पों पर विचार कर अविलम्ब कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में प्रमुख सचिव समाज कल्याण हिमांशु कुमार, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, सचिव नगर विकास अनिल कुमार, मण्डलायुक्त लखनऊ रंजन कुमार, जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश व लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
