निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूर्ण करें-मुख्य सचिव

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित,बैठक में की गई एक्सप्रेसवेज एवं डिफेन्स कॉरीडोर परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा।


लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में एक्सप्रेसवेज परियोजनाओं एवं डिफेन्स कॉरीडोर की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए कार्यों को गति देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का एक साइड यातायात के लिए 31 दिसम्बर, 2021 तक खोला जाना है, जिसके लिए अवशेष कार्यों को तेजी से पूरा किया जाये। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका भी एक साइड माह जून, 2022 तक यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तद्नुसार कार्यवार टाइमलाइन पुर्ननिर्धारित की जाये। डिफेन्स कॉरीडोर की समीक्षा में उन्होंने लखनऊ नोड में लैण्ड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावित शिलान्यास के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरा कराने को कहा।

   बैठक का संचालन एवं परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण करते हुए अपर मुख्य सचिव यूपीडा एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेसवेज का निर्माण निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की एक साइड 31 दिसम्बर, 2021 तक तथा दोनों साइड 30 अप्रैल, 202 तक यातायात के लिए खोल दी जायेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का कार्य भी तेजी से चल रहा है, तथा निर्धारित समयावधि में इसे पूरा कर लिया जायेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 93 प्रतिशत भूमि उपलब्ध है तथा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए टेण्डर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और एक्सप्रेस-वे के शिलान्यास के लिए आवश्यक तैयारियां गतिमान हैं। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में पब्लिक यूटिलिटी के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी।

टॉयलेट्स के कार्य पूर्णता की ओर हैं तथा साइनेज लगाने का कार्य पूरा हो गया है।  डिफेन्स कॉरीडोर योजना की समीक्षा में बताया गया कि में अलीगढ़, झांसी, कानपुर एवं लखनऊ नोड 24 कम्पनियों को क्रमशः 55.401 हेक्टेयर, 198 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर एवं 80 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है तथा कई कम्पनियों के साथ बातचीत प्रगति पर है। अलीगढ़ नोड के फेज-1 में 16 कम्पनियों को 39.401 हेक्टेयर, फेज-2 में 03 कम्पनियों को 16 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। झांसी नोड में 02 कम्पनियों को 198 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 183 हेक्टेयर भूमि बीडीएल को आवंटन भी शामिल है। कानुपर में 02 कम्पनियों को 04 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है तथा 06 अन्य निवेशकों को 13.060 हेक्टेयर भूमि आवंटन की बातचीत प्रगति पर है। लखनऊ नोड में ब्रम्होस एयरोस्पेस को 80 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है तथा 11 अन्य निवेशकों को 28.74 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए वार्ता गतिमान है।  बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार सहित सभी सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।