ड्राइवर आयोग गठन की मांग

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अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ का गठन 27 फरवरी 2020 को किया गया । इस संगठन का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को अग्रसर करने के लिए विशेष रूप से पिछले गरीब असहाय वाहन चालको एवं समाज के सभी धर्मों सभी जातियों सभी राज्यों के वाहन चालकों के कल्याण एवं विकास के लिए कार्य करना है।

महासंघ सरकार से मांग करता है कि ड्राइवर के सहयोग के लिए ड्राइवर आयोग का गठन किया जाए तथा उसे जीवन यापन के लिए उचित वेतन की व्यवस्था कराई जाए। आज समय को देखते हुए ड्राइवरों को लगभग ₹7000 से ₹8000 का ही वेतन उपलब्ध हो पाता है। ऐसे में उन्हें अपने परिवार का जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर देखे तो बिना चालक की कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है, लेकिन कभी किसी ने चालक की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया और सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यहां तक चालकों के लिए आज तक किसी सरकार ने सहानुभूति भी नहीं व्यक्त की है।

अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ ने आज उत्तर प्रदेश में विनोद यादव को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बबलू, महामंत्री अजय कुमार पांडे, संगठन मंत्री शकील अहमद, प्रवक्ता उमेश कुमार मिश्रा व अन्य साथियों को प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्त किया है।


जब से संगठन का गठन हुआ है संगठन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री से ड्राइवर आयोग गठन की मांग किया तथा उन्हें अपनी मांग का प्रपत्र भी सौंपा है । परिवहन आयोग में ड्राइवर संगठन ने मुलाकात की तो परिवहन आयुक्त ने बताया कि चालक सरकार की किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए हम उनका किसी प्रकार से सहयोग करने में असमर्थ हैं।
आज यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 500 लोग संगठन में सक्रिय पद पर रहकर कार्य निर्वहन कर रहे हैं और लोगों की मदद भी करते हैं।


जब संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि केंद्र से वार्ता कर आपकी आयोग गठन के बारे में कुछ किया जाएगा लेकिन उन्होंने आश्वस्त नहीं किया कि हमआयोग का गठन करेंगे ही।प्रधानमंत्री मोदी ने ड्राइवर डे की घोषणा की है जो कि 07 अगस्त को मनाया जाता है जबकि संगठन इसे 01 अगस्त को मनाते चला आ रहा है।

समय-समय पर संपूर्ण भारत के वाहन चालको का शिविर लगाकर सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का परीक्षण कराना तथा वाहनों के रखरखाव व सुरक्षित संचालन है प्रशिक्षण देना है।वाहन चालको एवं उनके परिवारों के सदस्यों का समय समय पर निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने तथा भारत पहुंचने के लिए सरकार के माध्यम से व्यवस्था कर आना है।


अखिल भारतीय वाहन चालक महासंघ सरकार से मांग करता है कि प्रत्येक वाहन चालक जो लाइसेंस धारक है। कामगारों की तर्ज पर श्रम विभाग में निशुल्क रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने हेतु प्रथम वरीयता हेतु प्रथम प्राथमिकता दी जाए।

नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी कोने में किसी भी चालक के साथ कोई जास्ती की जाती है तो संगठन उसके साथ रहकर उसकी मदद करेगा और उसकी लड़ाई भी सरकार से लड़ेगा। देश का कोई भी चालक किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझने नहीं पाएगा। हम चालक और चालक के परिवार की सुरक्षा के लिए पूरे संगठन की तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं और अस्वस्थ करते हैं कि किसी को भी कहीं पर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह हमारे ग्रुप में या हमारे नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या से अवगत करा कर उससे निजात पा सकता है।यह संगठन चालक की समस्याओं से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेगा और हर चालक इसमें कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा।


प्रत्येक वाहन चालक का सरकार के द्वारा निशुल्क जीवन सड़क सुरक्षा जीवन बीमा करवा कर चालकों के पास बीमा बॉन्ड तथा पासबुक सुरक्षित कर दिया जाए।

प्रत्येक वाहन चालकों का जो जहां जिस कंपनी पर जिस संस्थान या समिति में गाड़ी चलाता हूं उन संस्थानों के मालिकाना या केयरटेकर के द्वारा चालकों के भविष्य निधि को सरकार के मानकों के आधार पर धनराशि जमा कराई जाए


चालकों के साथ कोई अप्रिय घटना जैसे कि चालक को मार देना उसका हाथ पैर तोड़ देना अन्य जैसी घटना में सरकार के द्वारा चालकों के परिवार जनों को आर्थिक सहायता करना तथा उसके परिवार में योग्यता के आधार पर जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए।