मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में15वें वित्त आयोग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक,बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,829.71 करोड़ रुपए केस्वास्थ्य अनुदान प्रस्ताव को मिली मंजूरी।ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1334.79 करोड़ रुपये व शहरी क्षेत्र हेतु494.92 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल।
लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आज आयोजित 15वें वित्त आयोग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,829.71 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य अनुदान प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1334.79 करोड़ रुपये व शहरी क्षेत्र हेतु 494.92 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं।मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत धनराशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी पर प्राथमिक जांच सुविधाओं की बढ़ोत्तरी की जायेगी। शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का निर्माण होगा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी के भवन निर्माण कराया जायेगा। ब्लॉक स्तर पर पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना होगी। प्राथमिक जांच केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केंद्रों को हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जायेगा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि स्वास्थ्य अनुदान के माध्यम से प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत करने की दिशा में समयबद्धता के साथ तेजी से कार्य किया जाए। खासतौर पर बड़े क्षेत्रफल वाले, पिछड़े, आकांक्षात्मक जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के कम आबादी वाले क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ यूनिट, पीएचसी में प्राथमिक जांच केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स की स्थापना एवं शहरों में 15 से 20 हजार की आबादी वाले इलाकों में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के निर्माण से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबों तक उत्तम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं जांच की ज़रूरी सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर्णा यू0, सहित विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
