मुख्यमंत्री के समक्ष यूपीडा और भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बी0डी0एल0)के मध्य उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के झांसी नोड के लिए400 करोड़ रु0 के निवेश के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा भारत डायनमिक्स लिमिटेडके डायरेक्टर (टेक्निकल) ने एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया।एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर मेंझांसी में प्रथम चरण के तहत 250 हेक्टेयर भूमि में 400 करोड़ रु0के निवेश से एक निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी।
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर यूपीडा और भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बी0डी0एल0) के मध्य उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के झांसी नोड के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश के सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर यूपीडा की तरफ से यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी तथा भारत डायनमिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर (टेक्निकल) श्री एन0पी0 दिवाकर ने एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान किया।इस एम0ओ0यू0 के तहत रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भारत डायनमिक्स लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में एक निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण के तहत इस निर्माण इकाई की स्थापना 250 हेक्टेयर भूमि में 400 करोड़ रुपए के निवेश से झांसी में की जाएगी। बी0डी0एल0 रक्षा के क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर कम्पनी है, जिसके द्वारा आम्र्ड फोर्सेज के लिए मिसाइल और अण्डरवाॅटर हथियारों एवं एयरबाॅर्न उत्पादों का निर्माण किया जाता है।
यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बी0डी0एल0 की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में एक निर्माण इकाई की स्थापना डिफेंस काॅरिडोर में पूंजी निवेश व अवस्थापना सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा।बी0डी0एल0 के सी0एम0डी0 काॅमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा (रिटायर्ड) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए सरलीकृत नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि बी0डी0एल0 की निर्माण इकाई का संचालन वर्ष 2023 से प्रारम्भ होगा तथा इसके माध्यम से क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बी0डी0एल0 की निर्माण इकाई की स्थापना के साथ-साथ एम0एस0एम0ई0 की सहायक इकाइयों की स्थापना को भी बढ़ावा मिलेगा।
