कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरन्तर सुदृढ़ बनाकर रखा जाए।कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश।पिछले 24 घण्टों में 2,50,039 कोरोना टेस्ट किये गये, राज्य में अब तक 06 करोड़ 69 लाख 67 हजार 783 कोरोना टेस्ट सम्पन्न.जनपद अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और सीतापुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं।वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग समय से दूसरी डोज अवश्य लें।सभी जनपदों में पीकू व नीकू बेड तीव्र गति से स्थापित किये जाएं।अब तक स्वीकृत 552 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 282 ऑक्सीजन संयंत्र क्रियाशील।कोरोना के कारण जिन कार्मिकों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को सभी देयों का अविलम्ब भुगतान किया जाए, मृतक आश्रित के तौर पर दी जाने वाली नौकरी भी समय से दी जाए।बाढ़ प्रभावित जिलों में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 और आपदा प्रबन्धन टीमें पूरी तरह से सक्रिय रहें।अयोध्या के समग्र विकास के कार्याें को तेजी से पूरा किया जाए।अपर मुख्य सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक स्तर पर सभी सर्किल और थानों तथा राजस्व विभाग द्वारा समस्त तहसीलों की कार्यशैली की समीक्षा की जाए।
लखनऊ। मुख्यमंत्री लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 41 नए मामले सामने आये हैं। इसी अवधि में 79 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 619 है। पिछले 24 घण्टों में प्रदेश में कुल 2,50,039 कोरोना टेस्ट किये गये। राज्य में अब तक कुल 06 करोड़ 69 लाख 67 हजार 783 कोरोना टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि जनपद अलीगढ़, अमेठी, बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, महोबा, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और सीतापुर में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। पिछले 24 घण्टों में 53 जनपदों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। जबकि 22 जनपदों में इकाई अंक में कोरोना संक्रमण के मामले प्रकाश में आये हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरन्तर सुदृढ़ बनाकर रखा जाए। प्रदेश में संक्रमण तेजी से कम हो रहा है, किन्तु यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए यह अतिरिक्त सतर्कता एवं सावधानी बरतने का समय है। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं।कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इसके दृष्टिगत कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी वैक्सीनेशन सेण्टर पर पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता रहे। कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोग समय से दूसरी डोज भी अवश्य लें। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश में विगत दिवस तक 05 करोड़ 28 लाख 49 हजार 07 कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।
कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में भविष्य के आकलन के दृष्टिगत चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से किया जाए। सभी जनपदों में पीकू व नीकू बेड तीव्र गति से स्थापित किये जाएं। चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश के लिए अब तक स्वीकृत 552 ऑक्सीजन संयंत्रों में से 282 ऑक्सीजन संयंत्र क्रियाशील हो गए हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी 15 अगस्त तक सभी ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर लिये जाएं।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कोरोना के कारण जिन कार्मिकों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को सभी देयों का अविलम्ब भुगतान किया जाए। इसके साथ ही मृतक आश्रित के तौर पर दी जाने वाली नौकरी भी समय से दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि इन मामलों में हीला-हवाली होती है, तो जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी नदियों के जल स्तर पर सतत नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि जलशक्ति मंत्री बाढ़ से प्रभावित जनपदों का भ्रमण करें।
उन्होंने कहा कि इटावा तथा औरैया सहित सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 और आपदा प्रबन्धन टीमें पूरी तरह से सक्रिय रहें। प्रभावित परिवारों को हर सम्भव मदद एवं राहत तत्काल उपलब्ध करायी जाए।अयोध्या के समग्र विकास के कार्याें को तेजी से पूरा किया जाए। आवास, नगर विकास, धर्मार्थ कार्य तथा पर्यटन आदि विभागों से दी जाने वाली धनराशि समय पर भेजी जाए। जिससे सभी कार्य चरणबद्ध ढंग से पूरे किये जा सकें।मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक स्तर पर सभी सर्किल और थानों तथा राजस्व विभाग द्वारा समस्त तहसीलों की कार्यशैली की समीक्षा की जाए। उन्होंने जनता के हितों से जुड़े मामलों तथा जनशिकायतों के निस्तारण आदि की विस्तृत समीक्षा करते हुए एक सप्ताह में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।
