कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न। पीएमजीएसवाई-3, बैच-2 के अन्तर्गत 75 जनपदों से प्राप्त 12847.86 किमी मार्गों के प्रस्ताव अनुमोदित, निर्मित किये जाने वाले मार्गों के मृदा परीक्षण व डीपीआर गठन के कार्य कोे भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार पूरा करायें।
बैच-2 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 42 जनपदों में 849 मार्गों की 6844.60 किमी तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 33 जनपदों में 749 मार्गों को 6003.26 किमी कुल 12847.86 किमी0 के डीपीआर का गठन शीघ्र किया जाये: कृषि उत्पादन आयुक्त ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अन्तर्गत 2019 से 2024 तक कुल 18937 किमी0 सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित।
लखनऊ, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने पीएमजीएसवाई-3, बैच-2 के अन्तर्गत 75 जनपदों से प्राप्त 12847.86 किमी मार्गों के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुये निर्मित किये जाने वाले मार्गों की मृदा परीक्षण ;ैवपस ज्मेजपदहद्ध व डीपीआर गठन के कार्य कोे भारत सरकार द्वारा निर्गत पीएमजीएसवाई-3 की गाइडलाइन्स के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि ओमास पर ट्रेस मैप अपलोड करने एवं 75 जनपदों के कैन्डीडेट रोड गठित करने के पश्चात जनपदों की विकसित सीयूसीपीएल कराकर डीपीआर गठित किया जाये।
कृषि उत्पादन आयुक्त आज सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैच-2 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 42 जनपदों में 849 मार्गों की 6844.60 किमी तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 33 जनपदों में 749 मार्गों को 6003.26 किमी कुल 12847.86 किमी0 के डीपीआर का गठन शीघ्र किया जाये।
उन्होंने पीएमजीएसवाई-3 बैच-1 में 75 जनपदों के 1215 मार्गों की 9001.49 किमी का डीपीआर शीघ्र गठित करने हेतु लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएमजीएसवाई-3 की गाइड लाइन्स के अनुसार शीघ्र डीपीआर बनाकर ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाये।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अन्तर्गत 2019 से 2024 तक कुल 18937 किमी0 सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण मंत्रालय भारत सरकार की मंशानुरूप प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त कर लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण करायें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कल्पना अवस्थी, ग्राम्य विकास आयुक्त के0 रविन्द्र नायक, विशेष सचिव ग्राम्य विकास अवधेश तिवारी, मुख्य अभियन्ता लोनिवि पीके सक्सेना, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ब्रजेन्द्र कुमार, मुख्य अभियन्ता यूपीआरआरडीए आर.बी.के. राकेश सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
