उत्तर प्रदेश में सरप्लस औद्योगिक भूमि के उपयोग हेतु बनेगी नीति ,नीति निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का होगा गठन।समिति में यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक होंगे सदस्य।एक्सप्रेस-वे के किनारे भूमि अधिगृहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए
भूमि अधिगृहण प्रक्रिया को सरलीकृत किया जायेगा।
सतीश महाना आज विधान भवन में औद्योगिक लैण्ड बैंक में वृद्धि हेतु गठित समिति की अक्ष्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि अधिगृहण एक्ट को और अधिक सरल बनाया जायेगा। इसके लिए प्रचलित नीति में आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने यहां भूमि चिन्हित का लैण्ड बैंक तैयार कराये, ताकि उद्यमियों की मांग के अनुरूप उनकों भूमि का आवंटन किया जा सके।
उत्तर प्रदेश औद्यागिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि सरप्लस औद्योगिक भूमि के उपयोग हेतु नीति बनाई जायेगी। नीति निर्धारण के लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति में यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक सदस्य होंगे।
श्री महाना ने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के किनारे एक-एक किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जायेगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे भूमि अधिगृहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि अधिगृहण प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में निष्प्रयोज्य एवं बंजर भूमि पर औद्योगिक गतिविधियों शुरू की जायेंगी। जनपद ललितपुर, हमीरपुर तथा औरैया में 1483 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही चल रही है।
महाना ने कहा कि जेवर एअरपोर्ट के पास 250 हेक्टेएर भूमि इलेक्ट्रानिक सिटी के लिए उपलब्ध है। मेडिकल पार्क के लिए 350 हेक्टेअर भूमि का अर्जन किया जा चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घोषण के क्रम में फिल्म सिटी के लिए 1000 हेक्टअर भूमि का अधिगृहण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा जेवर एअरपोर्ट के निकट 100 हेक्टेअर क्षेत्र में जैपनीज इलेक्ट्रानिक सिटी डेवलप करने की भी योजना है।बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, मुख्य कार्यपालक यूपीसीडा मयूर महेश्वरी, मुख्य कार्यपालक नोएडा अथारिटी रितु महेश्वरी, सीओ ग्रेटर नोएडा नरेन्द्र भूषण तथा सीओ यमुना अथारिटी अरूण वीर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे
