लोकभवन में टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण/नगरीय निकायों में टाउन प्लानर की तैनाती की जाए। परियोजनाओं का निर्धारण करते समय आगामी 50 वर्षों की स्थिति को ध्यान में रखा जाए। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को विकसित होने से रोका जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड आदि को तत्काल समाप्त कराया जाए। ऐसे स्टैंड पर अवैध वसूली और माफिया एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों की संलिप्तता होती है, इनकी पहचान कर बिना विलम्ब कठोरतम कार्रवाई की जाए। पार्किंग के लिए स्थायी जगह सुनिश्चित की जाए।
सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या को समाप्त करना होगा। स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण व्यापार मंडलों के साथ संवाद कर इसका समाधान सुनिश्चित कराएं। पटरी व्यवसायियों के लिए स्थान का चिन्हांकन करते हुए उनके पुनर्वास की विधिवत व्यवस्था की जाए। व्यापारियों से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित कराएं की हर दुकान अपनी सीमा के भीतर ही हो।
