मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्ष तकनीक के दुरुपयोग के माध्यम से पेट्रोल पम्पों पर घटतौली के प्रकरण सामने आए थे। ऐसे में पेट्रोल पम्पों की कार्यप्रणाली की जांच पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन की दिशा में प्रभावी कार्य किया है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति और दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित हुए हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत सार्थक प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। इस योजना में पिछले छह वर्षों में 03 लाख 85 हजार 517 बालिकाओं का विवाह संपन्न हुआ है। अगले छह माह में कम से कम 20 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए।पेट्रोल पम्पों की कार्यप्रणाली की जांच पर बल, इस सम्बन्ध में सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए।
श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने गत वर्षों में कई रचनात्मक और नए सुधारों को गति दी है। भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर संगठित और असंगठित श्रमिक तक पहुंचे। ईज ऑफ लिविंग के तहत श्रम विभाग द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली 35 सेवाओं को 07 सेवाओं में समाहित किया जाए। साथ ही, प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पोर्टल विकसित कर डेटाबेस तैयार करें। सेवायोजन निदेशालय ने पिछले पांच वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर प्रयास किया है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में कॅरियर काउंसिलिंग और रोजगार मेलों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। निर्माण श्रमिकों के बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए बन रहे 18 मंडलों अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू कराया जाए। गजरौला मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ई0एस0आई0 अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित की जाए। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से एक लाख लोगों का आच्छादन कराने के प्रयास शुरू कराए जाएं।
