लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हों तो, ऐसे परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अन्तर्गत वरीयता दी जायेगी। एक परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हों, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में चयन में वरीयता दी जाएगी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रमो व जनता दर्शन में दिव्यांगजनो द्वारा पक्का आवास दिए जाने की मांग अक्सर की जा रही थी, जिसको उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संज्ञान में लिया गया,और दिव्यांगजनो को मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण की प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित कराया गया और तदनुसार दिव्यांगजनो को बड़ी तादाद में आवास आवंटित किए गये हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु समय -समय पर लाभार्थियों की सुविधा व चयन के दृष्टिगत शासनादेश निर्गत किये गये। जिनके तहत कतिपय वर्ग/समुदाय/जातियों/जनजातियों को योजनान्तर्गत निर्धारित पात्रता की विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में सम्मिलित किया गया है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पूर्व में जारी शासनादेशो के क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के निर्गत शासनादेश में निर्धारित पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) को सम्मिलित किये जाने एवं दिव्यांगजन श्रेणी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। “यदि परिवार में एक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हों तो, ऐसे परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अन्तर्गत वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि सम्बंधित जनपद को आवंटित लक्ष्य से अधिक पात्र दिव्यांग जन हैं, तो जनपद द्वारा निर्धनतम दिव्यांग जन को प्राथमिकता दी जाएगी।इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने सभी सम्बंधित को निर्देश दिए गए हैं कि जारी शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
