मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रदेश में भण्डारण क्षमता की वृद्धि के सम्बन्ध में बैठक आयोजित।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रदेश में भण्डारण क्षमता की वृद्धि के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गई। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि माहवार टाइम लाइन तैयार कर समयान्तर्गत साइलो का निर्माण कराया जाये। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबन्धक को निर्देश दिये कि जनपद फतेहपुर, बस्ती एवं धमौरा के कार्यों में तेजी लाकर यथाशीघ्र कार्यों को पूर्ण कराया जाये। भारतीय खाद्य निगम एवं उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम माहवार टाइम लाइन तैयार कर समयान्तर्गत पी.ई.जी. गोदामों का निर्माण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षण भी प्रदान किया जाये। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की हायर लेवल कमेटी से अनुमोदित 11 स्थानों पर निर्मित किये जा रहे साइलो, जो पी.पी.पी. मॉडल पर निर्माण किये जा रहे हैं, जिसमें से तीन स्थान जनपद कन्नौज, बस्ती एवं धमौरा क्षमता 1.50 लाख मैट्रिक टन माह मार्च, 2022 तक प्राप्त हो जायेंगे, तीन स्थान जनपद अयोध्या, फतेहपुर एवं देवरिया माह मार्च, 2023 तक प्राप्त हो जायेंगे तथा अवशेष स्थान जनपद लखनऊ, गोरखपुर, हमीरपुर, पीलीभीत एवं ललितपुर क्षमता 2.50 लाख मैट्रिक टन माह मार्च, 2023 तक प्राप्त हो जायेंगे। भारतीय खाद्य निगम 08 स्थानो पर नोडल एजेन्सी नामित है तथा उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम 03 स्थानों पर साइलो निर्माण हेतु नोडल एजेन्सी नामित है।
प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की हायर लेवल कमेटी से अनुमोदित 27 जनपदों के 52 स्थानों पर 6.85 लाख मैट्रिक टन क्षमता के पी.ई.जी. योजना के अन्तर्गत पी.पी.पी. मॉडल पर गोदाम निर्माण किये जा रहे हैं जिसमें से 50000 मैट्रिक टन हेतु निगम को भूमि प्राप्त न होने के कारण उक्त स्थानों पर पी.पी.पी. मॉडल पर स्पोक/हब/पी.ई.जी. गोदाम निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। पी.ई.जी. में 65 हजार मैट्रिक टन क्षमता प्राप्त हो गयी है, 1.35 लाख मैट्रिक टन वर्ष मार्च, 2022 तक, 3.55 लाख मैट्रिक टन मार्च, 2023 तक एवं 80 हजार मैट्रिक टन 2024 तक क्षमता प्राप्त हो जायेगी। मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी 36 स्थानों पर 02 निगम की भूमि कुल 38 स्थानों (1.90 लाख मैट्रिक टन) में से 28 स्थानों (1.40 लाख मैट्रिक टन) का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 10 स्थानों (50 हजार मैट्रिक टन) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 05 स्थानों 25 हजार मैट्रिक टन माह दिसम्बर तक एवं 05 स्थानों 25 हजार मैट्रिक टन मार्च, 2022 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।
प्रदेश में खाद्यान्न वितरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा 18.50 लाख मैट्रिक टन 44 स्थानों पर साइलो (स्पोक/हब) पी.पी.पी. मॉडल पर निर्माण कराने हेतु एस.एल.सी./एच.एल.सी. द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्य सचिव ने कहा कि 44 स्थानों की सूची मण्डी परिषद/जिलाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी जाये तथा कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जाये जिसमें खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, मण्डी परिषद, केन्द्रीय भण्डारण निगम एवं भारतीय खाद्य निगम, राज्य भण्डारण निगम के अधिकारी उपस्थित रहें एवं विभाग रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर साइलो निर्माण हेतु नियमानुसार प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव सहकारिता, विशेष सचिव सहकारिता, प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, महाप्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय प्रबन्धक केन्द्रीय भण्डारण निगम सहित सभी सम्बन्धित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
