कर्नाटक में पिछली भाजपा सरकार की नई शिक्षा नीति होगी रद्द, 40% कमीशन के आरोपों की HC के रिटायर्ड जज से होगी न्यायिक जांच। कर्नाटक में भाजपा सरकार की शिक्षा नीति होगी रद्द
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- हमने वादा किया था कि अगर सत्ता में आएंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हटाएंगे। हम अपने वादे पर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सवाल किया कि NEP अच्छी है तो इसे गुजरात-उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं किया गया। कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था देश के लिए मॉडल है। जिसके कारण आज बेंगलुरु IT कैपिटल है। हमारे राज्य के लोग विदेशों में अच्छी पॉजिशन पर हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने 2020 में देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया था। कर्नाटक में भाजपा की तत्कालीन सरकार ने 2021 में इसे सबसे पहले लागू किया था। इसमें बच्चे के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जॉब फोर्स से जुड़ने तक काफी बदलाव किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)अच्छी है तो इसे गुजरात-उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं किया गया। कर्नाटक की शिक्षा व्यवस्था देश के लिए मॉडल है। जिसके कारण आज बेंगलुरु IT कैपिटल है। हमारे राज्य के लोग विदेशों में अच्छी पॉजिशन पर हैं।
वहीं कर्नाटक सरकार ने भाजपा की पूर्व सरकार पर लगे 40 प्रतिशत कमीशन के भुगतान के आरोपों की न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए। राज्य सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज नागमोहन दास के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तत्कालीन सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यह प्रमुख चुनावी मुद्दा था।
14 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि अगले साल NEP को हटाया जाएगा।भाजपा इसे अपने शासन में लेकर आई थी। चूंकि, इस साल चुनाव के नतीजे आने तक शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुके थे। ऐसे में अब इसे रद्द करने से छात्रों को दिक्कत होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने 2020 में देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया था। कर्नाटक में भाजपा की तत्कालीन सरकार ने 2021 में इसे सबसे पहले लागू किया था। इसमें बच्चे के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जॉब फोर्स से जुड़ने तक काफी बदलाव किए गए। कर्नाटक में भाजपा सरकार की शिक्षा नीति होगी रद्द
