मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

—– 7 अगस्त मंडल दिवस के अवसर पर विशेष प्रस्तुति —–

7 अगस्त, 1990 को तात्कालिक प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी। मंडल आयोग की चालीस सिफारिशों में से आज तक 2 ही लागू हो पाई है।मण्डल कमीशन:- विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय। मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

व्यक्तिगत तौर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह बेहद निर्मल स्वभाव के थे और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी छवि एक मजबूत और सामाजिक राजनैतिक दूरदर्शी व्यक्ति की थी। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को मानकर देश में वंचित समुदायों की शासन-सत्ता में हिस्सेदारी पर मोहर लगा दी। 1987-88 का वह दो नारा जब वे बोफोर्स घोटाले व मण्डल कमीशन की सिफारिश के अनुसार ओबीसी को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत कोटा की अधिसूचना के बाद दिया गया-
“राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है।” व “राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है।”
बहुत अच्छी तरह याद है। बात 1992 की है, जब वे ग़ाज़ीपुर के लंका मैदान में रामबिलास पासवान, लालू प्रसाद यादव आदि के साथ एक सभा को सम्बोधित करने आये थे।
रैली का भाषण शुरू होने से पहले जब बारिश शुरू हुई तो वे व लालू जी मंच के पंडाल के बम्बू पर चढ़कर खोलकर उतार दिए।ऐसा करते ही भीड़ अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई।
सभा समाप्ति के बाद उन्होंने संक्षिप्त मुलाकात में कहा कि हमे जो करना था वह हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर कर दिया, पर इसे बचाना तुम जैसे नौजवानों का सामाजिक धर्म है।

हमने वंचित वर्ग को न्याय देने के लिए कुर्सी की परवाह नहीं किया।हमने जो किया है पूरी तरह आत्मसंतुष्ट हूँ, कोई अपराध बोध नहीं। हाँ, एक बात जरूर कुरेदती है कि जिनके लिए मण्डल कमीशन को लागू किया, वे भी मण्डल विरोधियों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। मण्डल कमीशन का विरोध सामन्ती हकमार अभिजात्य वर्ग तो विरोध कर ही रह था। जो सदियों से पिछडों, वंचितों का हक अधिकार हड़प रहे थे, उनके पेट मे दर्द तो होगा ही। हमें खुशी है कि वंचित वर्ग को न्याय देने के लिए एक लकीर खींच दिया है।

मण्डल कमीशन की सिफारिश लागू कर सामाजिक न्याय के मसीहा बने वीपी सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी.सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में उन्होंने इतिहासिक कदम उठाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया। वी.पी.सिंह के इस फैसले से आधी आबादी यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे पिछड़े समुदाय की सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक दशा बदल गई। वहीं, दूसरी ओर इसी फैसले की वजह से सवर्ण समाज की नजर में वो विभाजनकारी व्यक्तित्व बन गए। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को लेकर सामंती समाज आक्रोशित हो गया। मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। एक समय जो समाज वीपी सिंह को हीरो की तरह देख रहा था, वही समाज उन्हें खलनायक की तरह याद देखने लगा। उनका विरोध करने वाले मानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए मंडल कमिशन की सिफारिशों को लागू किया था।

सामंती समुदाय की नजर में खलनायक बन गए वी.पी.सिंह

वी.पी.सिंह ने प्रधानमंत्री रहते कुछ ऐतिहासिक कार्यों को अंजाम दिया, जिसके लिए कोई उन्हें नायक तो कोई उन्हें खलनायक के तौर पर देखता है। ओबीसी का बड़ा तबका उन्हें नायक के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनकी छवि को एक नायक के रूप में स्थापित नहीं कर सका। वहीं, मंडल सिफारिशों के चलते जो लोग वी.पी.सिंह से नाराज थे, उन्होंने खलनायक के तौर पर उन्हें समाज में पेश किया।भाजपा व अन्य विपक्षी दलों का अभिजात्य वर्ग वीपी सिंह से इस कदर नाराज हुआ कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने को लेकर सब एक हो गए। यहां तक वी.पी.सिंह के खिलाफ उनके ही समुदाय के चंद्रशेखर उनके लिए चुनौती बन गए। उस समय वी.पी.सिंह की संयुक्त मोर्चा सरकार भाजपा की बैसाखी पर चल रही थी। मंडल आंदोलन को खरमंडल करने के लिए भाजपा ने कमंडल की राजनीति को धार दे दिया। भाजपा ने संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और संसद में विश्वास मत के दौरान उनकी सरकार गिर गई।

देश की आजादी से गोदान आंदोलन तक वीपी सिंह का सफर

1957 में जब भूदान आंदोलन हुआ तो वीपी सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में जुटे युवाओं को देखकर राजनीतिक पंडिंतों ने ऐलान कर दिया कि भविष्य का बड़ा नेता उभर रहा है। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी जमीन दान कर दी। इस दौरान तक वह कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। इस वक्त तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता बन चुके थे। 1980 में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

वी.पी.सिंह का सियासी सफर

वह दो साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे और फिर केंद्र सरकार में मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।31 दिसम्बर 1984 को वीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने। इस दौरान वी.पी.सिंह का टकराव प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हो गया और उन्होंने कांग्रेस से अलग अपना सियासी रास्ता चुना और देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दे दिया। इसके बावजूद वीपी सिंह कभी भी पिछड़ी जातियों के नेता नहीं बन पाए और अपने सवर्ण समाज की नजर में खलनायक पूरी उम्र बने रहे। वी.पी. सिंह साधारण नेता नहीं महामानव व गौतम बुद्ध के अवतार थे। मण्डल कमीशन की सिफारिश को लागू कर वीपी सिंह एक महामानव के चरित्र का परिचय दिए। यह एक साधारण व राजनीतिक लिप्सा में लिप्त नेता के बस का काम नहीं था, इस तरह का निर्णय कोई महानायक व महामानव ही ले सकता था। वी.पी.सिंह भले ही इस दुनिया मे नहीं हैं, लेकिन आज देश में राजनीति उन्हीं के इर्दगिर्द घूमती है। जिन जातियों,दलों व नेताओं को पिछड़े,दलित,आदिवासी फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। आज उनको गले लगाने को मजबूर हैं। मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

वी.पी.सिंह के ऐतिहासिक निर्णय के कारण ही कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, छन्नी, धामी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आदि को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। केजी बालकृष्णन, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और जगदीप धाकड़ उपराष्ट्रपति बने।

विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा करते थे कि सामाजिक परिवर्तन की जो मशाल उन्होंने जलाई है और उसके उजाले में जो आंधी उठी है, उसका तार्किक परिणति तक पहुंचना अभी शेष है। अभी तो सेमीफाइनल भर हुआ है और हो सकता है कि फाइनल मेरे जीवन के बाद हो। लेकिन अब कोई भी शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक पाएगी। वीपी सिंह शुरुआत से ही नेतृत्व क्षमता के धनी रहे। जिसके दम पर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर पिछड़े और वंचित समाज को आरक्षण के दायरे में लाने का काम किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून, 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत जमीदार परिवार में हुआ था। वह राजा बहादुर राय गोपाल सिंह के पुत्र थे। ऐसे में वीपी सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सत्ता पर काबिज हुए तो भारत ही नहीं बल्कि नेपाल तक के राजपूत समाज ने खुशी में दीप जलाया था। जश्न भी क्यों न मनाए आजादी के बाद पहली बार कोई राजपूत समाज का नेता भारत का प्रधानमंत्री बना था।

देश की तक़दीर बदलने वाले यूपी के ‘फ़कीर’ की कहानी, जिसके फैसले ने बदल दी भारत की राजनीति। जो सोचा वो हासिल कर लिया, जो चाहा उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और जब लगा कि जो हासिल हुआ है, वो मंज़िल नहीं सिर्फ़ पड़ाव है। तो वहां से भी रुख़सत हो लिए। इन्हीं बातों को अगर एक शब्द में कहना हो तो आप कह सकते हैं

-विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते हैं मानव चेतना को विवादित लोगों के व्यक्तित्व से रोशनी मिलती है। विवादित लोग समाज और राष्ट्र की चेतना पर ऐसा असर छोड़ते हैं, जिसे सदियां याद रखती हैं।यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रह चुके राजा मांडा उर्फ़ विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे ही राजनेता थे। एक ऐसा नेता, जो राजीव गांधी के सियासी बुलंदियों के दौर में उनसे भिड़ गया और कांग्रेस से इस्तीफ़ा देते वक़्त एक कविता के ज़रिये प्रहार करते हुए कटाक्ष किया– तुम मुझे क्या ख़रीदोगे, मैं बिल्कुल मुफ़्त हूं। 1980 का दशक था। जून की तपती गर्मी में मोटर साइकिल पर सवार वीपी सिंह ने प्रयागराज में चुनाव प्रचार किया। अमिताभ बच्चन उस सीट से इस्तीफा दे चुके थे। 1988 का उपचुनाव था पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वीपी सिंह ने सिर्फ़ अपनी मेहनत और जुनून के दम पर प्रयागराज सीट पर सांसद का वो उपचुनाव जीत लिया। 1987 के दौर में बोफोर्स तोप घोटाले का जिन्न राजनीतिक और सामाजिक फ़िज़ा में तैर रहा था।

भारतीय समाज में कांग्रेस की छवि लगातार ख़राब हो रही थी। वीपी सिंह ने सियासी मौसम और जनता के मूड को भांपते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने कांग्रेस में उस शख़्स को निशाने पर लिया, जो उस दौर में कांग्रेस का चेहरा भी थे और प्रधानमंत्री भी। वी.पी. सिंह ने सीधे राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।नौकरशाही और कांग्रेस की सरकार में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दों का जनता के बीच प्रचार करने लगे। कुछ समय बाद वीपी सिंह ने कांग्रेस विरोधी नेताओं को जोड़कर राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। 1989 के चुनाव में वो हो गया, जो वीपी सिंह चाहते थे। कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को बहुमत वाला जनादेश मिला। भारतीय जनता पार्टी और वामदलों की मदद से राजा मांडा उर्फ़ विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। वी.पी.सिंह के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी होने के बावजूद उन्होंने कभी राजीव गांधी को माफ़ नहीं किया। बल्कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए भी कांग्रेस की नीतियों के ख़िलाफ़ प्रचार करते रहे।

वीपी सिंह हमेशा से कांग्रेस के दुश्मन नहीं थे। काफी वक़्त तक वो इंदिरा गांधी के करीबी रहे। लेकिन इंदिरा के निधन के बाद राजीव गांधी के साथ उनके वैचारिक और राजनीतिक विचारों का सफ़र नहीं चल सका। छात्र जीवन में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए। उसके बाद विधायक, यूपी के मुख्यमंत्री, देश के वित्तमंत्री, रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। उनकी सियासत ने देश-प्रदेश में बड़ी हलचल मचाई। वीपी सिंह हमेशा से भारत में सामाजिक और सियासी बदलाव का सबसे बड़ा स्मारक हैं, क्योंकि, जब-जब चुनाव की बात होती है, तब-तब कुछ चीज़ें हमेशा सामने होती हैं। भ्रष्टाचार, मंडल कमीशन, सांप्रदायिकता इन तीनों मोर्चों पर वीपी सिंह ने जो फ़ैसले लिए, वो हमेशा याद किए जाएंगे।

पहला बड़ा फ़ैसला- राजनीतिक भ्रष्टाचार पर प्रहार। वी.पी.सिंह ने भ्रष्टाचार को पहली बार राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया। देश में पहली बार आम चुनाव सरकार के करप्शन के मुद्दे पर लड़ा। राजीव गांधी की कैबिनेट में रहते हुए उन्होंने बोफोर्स और एचडीडब्लू पनडुब्बी सौदों में रिश्वतखोरी का मामला उठाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पनडुब्बी विवाद की जांच के सिलसिले में राजीव गांधी से उनके मतभेद हुए थे। उनकी राजनीतिक मोर्चेबंदी में राजीव गांधी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मुद्दा जनता के बीच पहुंचा। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वी.पी.सिंह से हार गई। मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

दूसरा बड़ा फ़ैसला- ओबीसी वर्ग के लिए मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करना। वी.पी.सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की एक सिफारिश लागू करके ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया। ये रिपोर्ट 1980 से केंद्र सरकार के पास पड़ी थी। ओबीसी आरक्षण का जब भी ज़िक्र होगा तो दो नाम ज़ेहन में ज़रूर आएंगे- मंडल आयोग और विश्वनाथ प्रताप सिंह।अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार की नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा लागू करने का ऐतिहासिक ऐलान किया था। हालांकि, उनके आलोचक बताते हैं कि ये फ़ैसला जल्दबाज़ी में लिया गया था। विरोधी तो यहां तक कहते हैं कि वी.पी.सिंह ने ये फ़ैसला सामाजिक वजहों से नहीं बल्कि राजनीतिक वजह से लिया था।
इसके पीछे दलील यह दी जाती है कि डिप्टी पीएम देवी लाल के इस्तीफे के बाद वीपी सिंह ने सांसदों का समर्थन बरकरार रखने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। जबकि एक किताब में दावा किया गया था कि वीपी सिंह ने जल्दबाज़ी में नहीं बल्कि बहुत सोच समझकर वो फैसला लिया था। वी.पी. सिंह पर लिखी पत्रकार देबाशीष मुखर्जी की किताब ‘द डिसरप्टर: हाऊ वीपी सिंह शूक इंडिया’ में बड़ा दावा किया गया है। किताब के मुताबिक, प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही हफ्तों में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए वीपी सिंह ने ग्राउंडवर्क शुरू कर दिया था।

ऐसे लागू किया मंडल कमिशन

1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 197 सीटें मिलीं और वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिलीं। भाजपा, वामदलों ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया, तब भाजपा के पास 86 और लेफ्ट के पास 52 सांसद थे। राष्ट्रीय मोर्चे को 284 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया। प्रधानमंत्री बनते ही वी.पी.सिंह ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी। 25 दिसंबर ,1989 को एक ‘ऐक्शन प्लान’ का ऐलान किया गया। निगरानी के लिए देवी लाल की अगुआई में कमेटी बनाई। सामाजिक कल्याण मंत्री राम विलास पासवान ने उनकी मदद की और समाज कल्याण सचिव पीएस कृष्णन की अहम भूमिका थी। “द डिसरप्टर” किताब में पीएस कृष्णन के हवाले से लिखा है- कृष्णन (तत्कालीन समाज कल्याण सचिव) ने जनवरी 1990 में चार्ज संभालने के साथ ही एक एजेंडा तैयार किया, एजेंडे में लिखा था कि किन-किन चीज़ों को करना है। इनमें सबसे ऊपर था मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। क्योंकि, केंद्र में मिली-जुली सरकार थी लिहाज़ा यह लंबे वक्त तक स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए एक-एक पल की कीमत थी।

समाज कल्याण सचिव कृष्णन ने 1 मई 1990 को मंडल रिपोर्ट पर कैबिनेट को एक नोट लिखा। उसमें यह बताया कि रिपोर्ट लागू करने के लिए संसद की मंज़ूरी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर ही काफी होगा। दूसरे बड़े नौकरशाहों ने कैबिनेट के सामने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन कृष्णन ने उन सबकी दलीलें ख़ारिज कर दीं। उसके बाद देश में वो हुआ, जिसकी कल्पना करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। 7 अगस्त,1990 को मंडल कमिशन की सिफ़ारिशें लागू हुईं। केंद्र सरकार की नौकरियों में 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण पर मुहर लगी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक और यूपी समेत देशभर में मंडल कमीशन के आरक्षण वाले फ़ैसले का विरोध होने लगा। कई छात्रों ने इसे सामान्य वर्ग के हक़ को सियासी आग में फ़ूंकने वाला फ़ैसला बताया, तो किसी ने अगड़ों के अधिकारों को दफ़्न करने की राजनीतिक साज़िश क़रार दिया। वी.पी.सिंह को भी नहीं मालूम था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है।

भाजपा के लिए खड़ी हुई मुश्किल। वी.पी.सिंह का मंडल आयोग देश और समाज में ऐसी सोशल इंजीनियरिंग बन गया, जिसका विरोध करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए असंभव था। क्योंकि, उस दौर में भी सियासत से लेकर सड़कों तक और राम मंदिर आंदोलन से लेकर वीपी सिंह की सरकार तक ओबीसी जनता और उनके नेताओं की हैसियत इतनी थी कि कुछ भी करना उनके लिए नामुमकिन नहीं था। लेकिन, उस दौर में अगड़ों की पार्टी कहलाने वाली भाजपा बेचैन थी, क्योंकि वो वीपी सिंह के साथ सरकार के साथ थी, फिर भी उनका मंडल कमिशन वाला फ़ैसला बीजेपी के तब के वोटर के सामाजिक पैमाने को अखर रहा था। भाजपा को अपना जनाधार खिसकने से रोकने के लिए मंडल के मुक़ाबले फ़ौरन कमंडल वाला दांव चलना पड़ा। मंडल आयोग लागू होने के क़रीब डेढ़ महीने बाद ही 25 सितंबर, 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथयात्रा निकाली। आडवाणी का रथ उस दिशा में बढ़ रहा था, जहां से वीपी सिंह सरकार के दरवाजे बंद होने की तैयारी हो रही थी। लालू यादव और मुलायम सिंह दोनों वी.पी.सिंह के साथ थे।

मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव बिहार के।आडवाणी की रथयात्रा मुज़फ़्फ़रपुर पहुंची। वी.पी.सिंह तक ये संदेश पहुंचा कि अगर आडवाणी रथ लेकर 30 अक्टूबर,1990 को अयोध्या पहुंच गए, तो अनर्थ हो सकता है।बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने 23 अक्टूबर,1990 को आडवाणी की रथयात्रा रुकवाई और उन्हें गिरफ़्तार करा दिया। आडवाणी की गिरफ़्तारी के बाद अयोध्या में कारसेवक बेचैन होने लगे। मुलायम सिंह सरकार ने 30 अक्टूबर को उग्र हो रहे कारसेवकों पर गोलियां चलवा दी। 5 लोगों की मौत हो गई।यूपी से लेकर देश में अस्थिरता का मौहाल बनने लगा। आख़िरकार भाजपा के पास कोई चारा नहीं बचा। मंडल के जवाब में शुरू की गई कमंडल की राजनीति पिछड़ गई.
अब भाजपा ने वीपी सिंह को जवाब देने के लिए 10 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स में 11 महीने बाद ही पीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हुए वीपी सिंह ने इस पूरे मामले पर सिर्फ़ इतना ही कहा था- “मैं प्रधानमंत्री बन गया तो अनिष्ट ही हुआ मानिए। मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

इसलिए इस सवाल पर बहस यहीं खत्म हो तो बेहतर”। लेकिन, ये भी सच है कि प्रधानमंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने जो कर दिया, वैसा किसी भी दौर में किसी के लिए सोच पाना भी संभव नहीं है। ओबीसी आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वी.पी.सिंह की सरकार ने इसे सामाजिक विषमताओं से भरे देश में लागू करके दिखा दिया। भारत में सोशल-इकॉनामिक स्ट्रक्चर से संबंधित इस फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया। ये सब कुछ बदलने वाला फैसला था। यहीं से यूपी में मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी से कांशीराम उभरे यूपी की सियासत अब ऐतिहासिक करवट लेने लगी।

वी.पी. सिंह ने मंडल आयोग के मुद्दे पर खुद कहा था– ये वो मैच है, जिसमें गोल करने में मेरा पांव ज़रूर टूट गया, लेकिन गोल तो मैंने कर ही दिया। वीपी सिंह अपने शुरुआती दौर में भारतीय मध्यम वर्ग और मीडिया को खूब पसंद आए। अखबार और पत्रिकाएं उन पर फिदा थीं। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन मंडल कमीशन लागू होते ही ये सब बदल गया। मध्य वर्ग और मीडिया का समर्थन खत्म होते ही वीपी सिंह समाज और मीडिया में विलेन के रूप में पेश किए जाने लगे। वे अपने दौर के उन नेताओं में हैं, जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की गई और जिनका सबसे ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया।

तीसरा बड़ा फ़ैसला- सांप्रदायिकता से समझौता नहीं

प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाकर मंडल आयोग का ख़ामियाज़ा भरने वाले वीपी सिंह ने कहा था- ‘मंडल कमीशन पर फैसले से पहले मेरे किए गए हर काम महान थे, और इसके बाद के सारे काम देशविरोधी करार दिए गए। कुछ भी किया जाए तो उसकी एक कीमत होती है। ये नहीं होता कि आपने कुछ किया और बाद में अफसोस करने लगे। मंडल लागू किया तो उसका दाम भी देना पड़ा.’ हालांकि, वीपी सिंह के फ़ैसले को लेकर एक बात आज भी अनसुलझी है कि उनके इस कदम से सवर्णों का बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए उनसे नाराज़ हो गया। लेकिन पहेली ये है कि देश के ओबीसी ने उन्हें गर्मजोशी के साथ क्यों नहीं अपनाया..? बहरहाल, भाजपा के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने के बावजूद सांप्रदायिकता से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। मंडल कमीशन के जवाब में आडवाणी की रथयात्रा को उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद माना और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, वो सियासी कालखंड का रोचक और रोमांचक इतिहास बनकर रह गया। 80 के दशक में संजय गांधी देश की राजनीति में असरदार तरीके से उतर चुके थे।उन्होंने अपने अंदाज़ में चार राज्यों के मुख्यमंत्री तय किए। एमपी में अर्जुन सिंह, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह, महाराष्ट्र में वाईबी चव्हाण और यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की ताजपोशी करवाई।

बचन के पक्के:- वादे पर खरा नहीं उतरे तो छोड़ी कुर्सी

वी.पी.सिंह अपने निजी स्वभाव और राजनीतिक रसूख को लेकर ऐसे नेता थे, जिन्हें दायरे कभी क़ुबूल नहीं थे। यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो वादा किया था, उस पर खरा नहीं उतर पाए, तो अपनी कुर्सी क़ुर्बान कर दी। 1982 में यूपी के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनके सामने ऐसे हालात बने, जब एक घटना के बाद ख़ुद ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो किस्सा भी यूपी समेत देश की सियासत में मिसाल है। 80 के दशक में यूपी-एमपी के बॉर्डर एरिया और यूपी के कुछ हिस्सों में अपहरण की घटनाएं सरकार और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थीं।यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद वीपी सिंह ने जनता से वादा कर दिया कि अगर डाकुओं को ख़त्म नहीं कर पाया तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। उत्तर प्रदेश में उस वक्त डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ गया था।फूलन देवी का गिरोह भी काफ़ी सक्रिय था। डाकुओं को काबू करने के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। वीपी सिंह के भाई को ही डाकुओं ने अपहरण करके मार दिया। वो जंगल घूमने गए थे। हालांकि ये अनजाने में हुआ था। लेकिन, डाकुओं को अंदाज़ा नहीं था कि ये मुख्यमंत्री के भाई हैं। वी.पी. सिंह ने दुखी होकर मुख्यमंत्री के पद से रिज़ाइन कर दिया। मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

वीपी सिंह का जन्म राजपूत ज़मींदार परिवार में 25 जून 1931 को हुआ था। उनका परिवार मांडा की जागीरदारी पर राज करता था।25 जून 1955 को देवगढ़ के राजा की बेटी सीता कुमारी के साथ उनकी शादी हुई। उनके दो बेटे हुए अजय सिंह और डॉ. अभय सिंह। कहते हैं कि वीपी सिंह परिवार में बच्चों को लेकर कभी कभी सख़्त लहजा अख़्तियार कर लेते थे।
हालांकि, ऐसा वो सिर्फ़ इसलिए करते थे ताकि बच्चे अनुशासन में रहना सीखें। वीपी सिंह के मंडल आयोग लागू करने से देश के लाखों लोगों का जीवन बदल गया, लेकिन उनके अपने जीवन में एक ख़ामोश तूफ़ान घर कर गया। वो समाज और सियासत में बिल्कुल अकेले पड़ गए। चुनाव दर चुनाव उनका राजनीतिक दायरा सिमटता चला गया। जीवन के आख़िरी दौर में वो कविताएं लिखते और पेंटिंग्स बनाते। सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दों का विरोध करते हुए अनशन के दौरान उनकी किडनी पर बुरा असर पड़ा। कैंसर उन्हें पहले से ही था। 27 नवंबर 2008 को दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर भी मंडल आयोग का साया साथ रहा। जो कभी मीडिया के हीरो हुआ करते थे, उनकी अंतिम विदाई की ख़बर का दायरा इतना संकुचित था कि ना बहुत शोक मनाया गया,ना शोक संताप में बहुत कुछ लिखा गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, यूपी के उस मुख्यमंत्री और देश के उस प्रधानमंत्री का नाम है, जिसकी बदौलत हमारे मौजूदा समाज में पिछड़ों को पहली कतार में लाने का आरक्षण वाला करिश्मा मुमकिन हो सका था। लेकिन विडंबना देखिए, इसी बात के लिए अगड़ों ने उन्हें मरने के बाद भी माफ नहीं किया और ओबीसी नेताओं को उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। इसलिए, उन्होंने भी वीपी सिंह को याद करना मुनासिब नहीं समझा। इन सबके बावजूद वीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में विवादों की तमाम पृष्ठभूमि के बीच वो इतिहास लिख दिया, जिसे आप पसंद करें या ना करें, नज़रअंदाज़ कर ही नहीं सकते।

विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्हें अधिकांश लोग वीपी सिंह के नाम से जानते हैं, बाद में भारत के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक रहे हैं जिन्हें यहां के ‘संभ्रांत’ समाज ने सबसे अधिक गालियां दीं और उनके निधन के लगभग 14 वर्षों के बाद इस समाज ने उन्हें माफ नहीं किया। हालांकि इससे पहले उन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता था और काशी के ब्राह्मणों ने वास्तव में उन्हें ‘राजर्षि’ की उपाधि से सम्मानित किया था। और 7 अगस्त, 1990 को नायक से खलनायक बना दिए गए वीपी सिंह.. 7 अगस्त ,1990 को संसद में मंडल आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति उसके बाद से राजनीतिक टिप्पणीकारों ने उन्हें नायक से खलनायक बना दिया और फिर उन्हें भुलाने के पूरे प्रयास किए और उनके केवल उस हिस्से को याद रखा जो उनके लिहाज से ‘जातिवादी’ था। यह कोई आश्चर्य नहीं है मंडल आंदोलन के दौरान उत्तर भारत की सड़कों पर पैदा हुई। ‘अराजकता’ के अलावा कुछ भी याद नहीं था लेकिन उस अराजकता को हमारे मीडिया ने देश पर ‘अत्याचार’ और ‘अन्याय’ बताया। विश्वनाथ प्रताप भारत के सबसे बड़े ‘जातिवादी’ हो गए, जिन्होंने एक ‘सेक्युलर देश में ‘जाति’ का सवाल खड़ा करके ‘भोली भाली’ सवर्ण आबादी का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

यदुकुल दर्पण लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि सवर्ण या सवर्ण नेता, बुद्धिजीवी और राय बनाने वालों ने तो वीपी को ‘मंडल पाप’ के लिए जिम्मेदार माना ही, इससे लाभान्वित होने वाले ओबीसी नेताओं ने न तो उनकी परवाह की और न ही उनको इसके लिए कोई क्रेडिट दिया। आश्चर्य तो यह है कि मण्डल के 31 वर्षों बाद भी बाकी सभी नेता इसका क्रेडिट ले रहे हैं लेकिन वीपी सिंह को ये क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं हैं जिसके फलस्वरूप उनकी राजनीति संभवतः खत्म ही हो गई। यदुकुल दर्पण एक कार्यक्रम में वीपी ने कहा था कि, ‘मैंने अपना पैर भले ही तुड़वा लिया लेकिन मैं गोल करने में कामयाब हो गया। अब सभी राजनीतिक दलों को मंडल-मंडल का जाप करना होगा’। वी.पी.सिंह की सादगी और ईमानदारी उनका एक हथियार भी थी और कमजोरी भी वी.पी.सिंह की सादगी और ईमानदारी एक शक्तिशाली हथियार थी, लेकिन यह उनकी कमजोरी भी थी और यही कारण है कि 30 साल बाद कार्यान्वयन का श्रेय उनके चतुर मित्रों ने स्वयं ले लिया लेकिन उन्हें आज तक नहीं दिया। उनमें बहुत तो ऐसे थे जो वास्तव में उस महत्वपूर्ण क्षण में उनसे अलग हो गए थे।इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के समय शरद यादव और रामविलास पासवान वीपी सिंह के दो सबसे मजबूत सहयोगी थे, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कि उन्होंने इन्हें केवल चेकमेट देवी लाल के लिए लागू किया, जो उनके उपप्रधानमंत्री थे।

कैबिनेट से बर्खास्त होने का मतलब है कि हम आदमी और उसकी ईमानदारी के बारे में ज्यादा नहीं जानते है। मार्च 1990 तक जब देवीलाल की अध्यक्षता वाली कमिटी ने कोई काम नहीं किया तो वीपी ने राम विलास पासवान से बातचीत कर इस बात को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को कहा। नेता लोग तो अपनी राजनीतिक स्थितियों के अनुसार बात करते हैं लेकिन मण्डल सिफ़ारिशों के लागू होने के सबसे बड़े गवाह थे श्री पी एस कृष्णन, जो उस समय केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव थे और आरक्षण और दलितों के अधिकारों के प्रश्न पर काम करने वाले लोगों में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे, वह बताते हैं कि उन्हें पता था का इस सरकार का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने 1 मई 1990 को कैबिनेट के लिए एक नोट में ये बात रखी थी कि इसके लिए केवल एक शासनदेश की आवश्यकता है, संसद जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े अधिकारियों ने शायद इससे सहमति नहीं व्यक्त की फिर भी ये नोट वीपी सिंह के पास पहुँच गया और उन्होंने तुरंत ही राज्यों को इस संदर्भ में लिख दिया हालांकि मण्डल लागू करने का आधिकारिक फैसला 2 अगस्त 1990 को लिया गया।
कृष्णन कहते हैं 16 नवंबर 1992 को जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाले केस में मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के केंद्र सरकार के निर्णय को संवैधानिक तौर पर सही माना तो वीपी सिंह ने उन्हें फोन करके बताया : “ यदि मैं अभी मर भी गया तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट होकर मरूँगा।“। आज 7 अगस्त मंडल दिवस पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोटि कोटि नमन….. मण्डल कमीशन-विश्वनाथ प्रताप सिंह का ऐतिहासिक निर्णय

साभार…. यदुकुल दर्पण अभय यादव