संभावना है प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण अक्टूबर माह में नाम शामिल करने का आनलाइन प्रक्रिया होगी प्रारम्भ

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अयोध्या। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा कमेटी) की बैठक सांसद लल्लू सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। इस बैठक का संक्षिप्त विवरण जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा सभी का स्वागत किया गया। इसमें जिलाधिकारी ने बताया कि विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि किया जाय। इसके पूर्व में बैठक 31 दिसम्बर 2020 को हुई थी जिसमें मनरेगा, राष्ट्रीय अजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आदि पर विचार किया गया था, जिस पर सम्बंधित विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति की गयी है तथा इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव एवं पी0डी0 आर0पी0 सिंह द्वारा जनप्रतिनिधिगण, सांसद, विधायकगण आदि का स्वागत किया गया।

आज की बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इस बैठक में इन बिन्दुओं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी डूडा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डीआरडीए, स्वच्छ भारत मिशन नगर निगम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एकीकृत वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम, डिजिटल भारत भू-रिकार्ड का आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अयोध्या नगर निगम के विद्युत लाईनों को भूमिगत करने हेतु बनायी गयी डीपीआर का दिशा समिति से अनुमोदन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहरी विकास और वृद्वि योजना, अटल मिशन फाॅर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, मिड-डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, दूरसंचार, रेलवे, राजमार्ग, जलमार्ग, खनन आदि, प्रधानमंत्री खजिन क्षेत्र कल्याण योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, संसाधनों का गैर विपनीय केन्द्रीय पूल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट एण्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कार्यान्वयन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना आदि पर विचार किया गया।


इस बैठक में सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण में कुछ पात्र व्यक्ति छूट गये है उसका सर्वे कर लिया जाय तथा जब केन्द्र सरकार से इसमें आवेदन आमंत्रित हो तो परीक्षण के आधार पर पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाय। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि संभावना है कि अक्टूबर माह में नाम शामिल करने का आनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ होगी इसके लिए विकास विभाग के अधिकारी कार्ययोजना बनाकर समय से कार्य करने के लिए सक्रिय रहे। इस बैठक में विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित स्वास्थ्य केन्द्रों, पेयजल योजनाओं आदि पर ध्यान आकृष्ट किया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम के साथ विधायक मिल्कीपुर क्षेत्र सराय धनेठी एवं करमडांडा में दिनांक 2 सितम्बर का भ्रमण कार्यक्रम बैठक में निर्धारित किया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के बाद उसका ताला न खुलने की बात प्रकाश में लायी गयी है। इस पर जिलाधिकारी ने व्यवस्था दिया यह कार्य पंचायत राज में स्थानीय प्रतिनिधियों का है पर पार्टी बंधी के कारण निर्मित सामुदायिक शौचालय के ताला खोलकर प्रयोग में लाये जाये तथा जहां पर प्रयोग में नही लाया जायेगा उसकी रिपोर्ट पंचायत विभाग मुझे सौपे।

सम्बंधित जनप्रतिनिधि प्रधान/सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी क्योंकि किसी भी शासकीय धन से निर्मित भवनों का जो पूर्ण हो गये है तथा जिनका स्थानान्तरण हो गया है उसका आम जनमानस में प्रयोग में लाया जाय तथा इस पर जनप्रतिनिधि भी मौके पर नजर रखे। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाय तथा भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की योजना प्रारम्भ की गयी है इसमें प्राथमिकता के आधार पर जिन गांवों में जलापूर्ति स्वच्छ नही हो रही है उस ग्राम को शामिल किया जाय तथा उसको प्राथमिकता दिया जाय। इस बैठक में विकास विभाग के विभिन्न बिन्दुओं की गहन समीक्षा की गयी। इसमें महिला कल्याण, समाज कल्याण, खाद्यान्न वितरण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जनसेवा केन्द्र संचालन, कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, समग्र शिक्षा अभियान, अधूरे निर्माण कार्यो की प्रगति, आयुष्मान कार्ड, गोल्डेन कार्ड, स्मार्ट सिटी योजना आदि की समीक्षा की गयी। सांसद ने कहा कि जिन विभागों की समीक्षा की जा रही है वे सम्बंधित विभाग के अधिकारी अपने-अपने विभागीय मानकों के साथ कार्यो को करें तथा जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी सुनिश्चित किया जाय और उनको सूचना आदि दिया जाय तथा जहां पर जनप्रतिनिधि चाहते है उस स्थल का भी निरीक्षण कराया जाय।


इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, विधायकगण इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, रामचन्द्र यादव, बाबा गोरखनाथ, विधायक बीकापुर के प्रतिनिधि सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव, विधायक सदर के प्रतिनिधि के अतिरिक्त समिति के नामित प्रमुखगण तथा उनके प्रतिनिधि एवं समन्वय समिति में शामिल विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी/सहायक आदि उपस्थित थे। इस बैठक में बिन्दुवार विवरण परियोजना निदेशक आरपी सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा सम्बंधित विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग का पक्ष रखा। अन्त में जिलाधिकारी ने कहा कि सांसद अन्य जनप्रतिनिधियों से जो सुझाव प्राप्त हुये है उस पर नियमानुसार जल्द से जल्द अमल में लाया जायेगा तथा सम्बंधित विभाग के अधिकारी भी समयबद्वता के साथ कार्य करें। अन्त में मुख्य विकास अधिकारी अनिता यादव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।