5 साल में पहली बार बिना किसी नियुक्ति के रिटायर हो सकते हैं जस्टिस बोबडे

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे (SA Bobde) अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की कमी है. जबकि, दो जज बोबडे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा रिटायर होने जा रहे हैं. दोनों का रिटायरमेंट अगले महीने होना है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे का 14 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है. उनके रिटायरमेंट में करीब 1 महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन अभी तक उनके नेतृत्व वाले कॉलेजियम (Collegium) ने जज को लेकर पहली सिफारिश भी नहीं की है. बोबडे ने 2019 में सीजेआई के तौर पर कार्यभार संभाला था. हालांकि, इस दौरान त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी का नाम सामने आ रहा है.

इससे पहले ऐसा साल 2015 में सीजेआई एच एल दत्तू (HL Dattu) के कार्यकाल के दौरान हुआ था. उस समय न्यायपालिका और सरकार के बीच नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) को लेकर तकरार चल रही थी. हालांकि, इस बार यह गतिरोध आंतरिक है. माना जा रहा है कि जस्टिस बोबड़े के मामले में 5 साल में यह पहली बार होगा कि वर्तमान सीजेआई बगैर किसी नियुक्ति के रिटायर हो जाएंगे.

क्या हो सकता है कारण ….?

अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि कॉलेजियम में जस्टिस अकील कुरैशी (Justice Akil Kureshi) की नियुक्ति को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. हालांकि, यह पहली बार नहीं कि जब कुरैशी के नाम को लेकर बात तय होने में मुश्किलें आ रहीं हैं. जस्टिस कुरैशी की त्रिपुरा सीजे के तौर पर नियुक्ति के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के लिए विवाद की स्थिति बनी थी. तब कॉलेजियम का नेतृत्व पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई कर रहे थे.

इस कॉलेजियम में सीजेआई बोबड़े, एन वी रामन्ना, रोहिंटन नरीमन, यू यू ललित, ए एम खानविलकर शामिल हैं. खास बात है कि कॉलेजियम में गतिरोध उस समय सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की नियुक्ति होनी है.

सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों की कमी है. जबकि, दो जज बोबडे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा रिटायर होने जा रहे हैं. दोनों का रिटायरमेंट अगले महीने होना है. वहीं, जस्टिस अशोक भूषण, रोहिंटन नरीमन और नवीन सिन्हा इस साल रिटायर हो जाएंगे. वहीं, वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस कुरैशी 3 नंबर पर हैं. उनके पहले गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी एन पटेल का नाम शामिल है.