कानपुर मेट्रो का शुभारंभ

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माँ गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए ‘नमामि गंगे’ परियोजना कासबसे क्रिटिकल प्वाइंट कानपुर का सीसामऊ नाला, 02 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से इस क्रिटिकल प्वाइंट को निर्मलता की ओर अग्रसर करके कानपुर व सनातन धर्म के गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य सम्पन्न हुआ । कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का कार्य 02 वर्ष 02 माह में पूरा होना था,इसका भौतिक कार्य को 02 वर्ष से भी 02 दिन पहले पूर्ण कर लिया गया । कानपुर मेट्रो रेल के प्रारम्भ हो जाने के साथ उ0प्र0 सर्वाधिक मेट्रो रेल वाला राज्य बन गया, यहां 05 शहरों में मेट्रो रेल सेवा संचालित पिछले कुछ दिनों से दीवारों से निकलने वाली नोट की गड्डियां दर्शारही हैं कि प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था ।

वर्ष 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में कुल जितनी मेट्रो चलती थी, उसकी लम्बाई 09 किलोमीटर थी। वर्ष 2014 से वर्ष 2017 के बीच में यह बढ़कर 18 किलोमीटर हुई। आज कानपुर मेट्रो रेल को मिलाकर उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल की लम्बाई 90 किलोमीटर से अधिक हो गयी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरह काम कर रही है, उत्तर प्रदेश कहता है कि फर्क साफ है।वर्ष 2014 के पहले देश 05 शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा थी। आज अकेले उत्तर प्रदेश के 05 शहरों में मेट्रो चल रही है। देश के 27 शहरों में काम चल रहा है। इन शहरों में गरीब, मिडिल क्लास परिवारों को मेट्रो शहरों की सुविधा मिल रही है। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करने के प्रयास से टीयर-2 व टीयर-3 शहरों के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास कार्याें में तेजी आयी है।कोई भी देश अथवा राज्य असंतुलित विकास से आगे नहीं बढ़ सकता। इस असमानता को दूर करना जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी को हमारी सरकार से लाभ मिल रहा है, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिन्हें पहले पूछा नहीं गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकार ने नजर अंदाज किया। ऐसे शहरी गरीबों के लिए हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। वर्ष 2017 के पहले के 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए मात्र 2.5 लाख पक्के मकान बन पाए थे। बीते 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबों को 17 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत किये हैं, इसमें से 9.5 लाख आवास बन भी चुके हैं और बाकियों पर तेजी से काम चल रहा है।हमारे गांव से बहुत से लोग शहर काम के लिए आते हैं। इनमें से अधिकतर रेहड़ी, ठेला, पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। हमारी सरकार में पहली बार इनकी सुध ली गयी है। इन्हें बैंक से मदद मिले, यह डिजिटल लेन-देन करें, इसके लिए कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश के रेहड़ी, पटरी, ठेले आदि पर कारोबार करने वाले 07 लाख लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। जनता जनार्दन की आवश्कताओं को समझना, उनकी सेवा करना हम सभी का दायित्व है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों की जरूरत समझते हुए दमदार काम कर रही है। आज हम उत्तर प्रदेश के घर-घर तक ‘हर घर जल मिशन’ से साफ पानी पहंुचाने में जुटे हैं। कोरोना कालखण्ड में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया गया।

पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थीं, उसमें घोटाले हो जाते थे। इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़े लक्ष्यों, बड़े विज़न के साथ कार्य नहीं किया। खुद को उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं माना। डबल इंजन की सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उसे पूरा करना जानती है। कोई सोच नहीं सकता था कि कानपुर में गंगा जी में गिरने वाला सीसामऊ जैसा विशाल-विकराल नाला एक दिन बन्द हो सकता है। डबल इंजन की सरकार ने यह करके दिखाया है। भारत पेट्रोलियम के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता चार गुना से अधिक बढ़ाने से भी राहत मिलेगी। कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ गैस और पेट्रोलियम पाइप लाइन पर जो काम हुआ है, उसका उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ हुआ।वर्ष 2014 तक देश में 14 करोड़ एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन दिये गये थे। वर्तमान में यह बढ़कर 30 करोड़ से अधिक हो गये हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 1.6 करोड़ नये एल0पी0जी0 कनेक्शन दिये गये हैं। पाइप से सस्ती गैस के कनेक्शन पिछले 07 सालों में 09 गुना हो गये हैं। बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। बीना-पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइप लाइन इस नेटवर्क को सशक्त करेगी। अब पेट्रोलियम के लिए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे उत्तर प्रदेश के विकास के इंजन को बिना रुके ऊर्जा मिलती रहेगी।