जब लोन चुका दिया गया तो बैंक टाइटल डॉक्यूमेंट्स को केवल इसलिए रोक नहीं सकता, क्योंकि उधारकर्ता ने गिरवी संपत्ति स्थानांतरित कर दी-केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति से संबंधित लोन सिक्योरिटी को अपने पास नहीं रख सकता, यदि उधारकर्ता द्वारा पूरी तरह से लोन राशि का भुगतान किया गया हो, केवल इसलिए कि बंधक की अवधि के दौरान, यह लोन लेने वाले किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया। जानें केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस शाजी पी शैली की एकल पीठ ने कहा, “केवल इसलिए कि संपत्ति को बंधक के अस्तित्व के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरित किया गया, हालांकि लोन अकाउंट बंद करके बैंक के हित की रक्षा की जाती है, बैंक इस आधार पर लोन सिक्योरिटी को वापस लेने का हकदार नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बंधक के निर्वाह के दौरान संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया।
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक से होम लोन लिया था, जिसे बाद में याचिकाकर्ता द्वारा बंद कर दिया गया। हालांकि, जब याचिकाकर्ता ने बैंक से उसकी संपत्ति के टाइटल डीड सहित लोन सिक्योरिटी जारी करने के लिए कहा तो बैंक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
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बैंक ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि बैंक की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति के अन्य संक्रामण के कारण उसके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। याचिकाकर्ता ने बैंक की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
बैंक का तर्क यह है कि गिरवी के निर्वाह के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपनी संपत्ति का हिस्सा अपनी पत्नी के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया। बाद में एसबीआई के पक्ष में गिरवी रखकर संपत्ति का हिस्सा कनयनूर तालुक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को भी गिरवी रख दिया, जिसके बदले याचिकाकर्ता द्वारा दो और लोन लिए गए।
अदालत ने अधिनियम की धारा 58 और धारा 60-ए का अवलोकन किया। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 91 का आह्वान यह निष्कर्ष निकालने के लिए किया गया कि बैंक को अलगाव के कारण याचिकाकर्ता की टाइटल डीड को बनाए रखने का अधिकार नहीं था, जब बैक को लोन पहले ही दिया जा चुका है।
बैंक की कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए अदालत ने कहा, “कथित रूप से की गई धोखाधड़ी के संबंध में बैंक किसी मुद्दे पर निर्णय लेने का हकदार नहीं है; केवल इसलिए कि बैंक ने कोई कार्रवाई शुरू की, बैंक को याचिकाकर्ता द्वारा बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए गए टाइटल डॉक्यूमेंट और अन्य लोन सिक्योरिटी को रोकने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि गिरवी पूरी तरह से लोन हासिल करने के उद्देश्य से बनाई गई, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता द्वारा किया गया।
इसलिए अगर याचिकाकर्ता द्वारा की गई संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप बैंक को कोई नुकसान हुआ तो इसे सक्षम अदालत द्वारा न्यायनिर्णित किया जाना चाहिए, न कि बैंक द्वारा। इसलिए लोन सिक्योरिटी को रोककर बैंक की एकतरफा कार्रवाई अवैध और मनमानी कार्रवाई है।” अदालत ने बैंक को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता द्वारा लोन के लिए प्रस्तुत किए गए सुरक्षा दस्तावेजों को जारी करे। जानें केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा
केस टाइटल: विनू माधवन बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
