भाकियू के प्रदेश सचिव की मांग पर गन्ना आयुक्त ने बढ़ाई ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की तिथि।गन्ना समितियों में निःशुल्क भरा जाएगा 10 दिसम्बर तक किसानों का ऑनलाइन घोषणा पत्र।
अब्दुल जब्बार एडवोकेट
अयोध्या/भेलसर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश दुबे ने गन्ना विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की तिथि बढ़ाने की मांग पर गन्ना आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला गन्ना अधिकारियों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की तिथि बढ़ाने का आदेश देते हुए ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की पूर्व निर्धारित तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया है।दिनेश दूबे ने ऑनलाइन तिथि बढ़ाने का एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से गन्ना आयुक्त को 23 नवंबर को भेजा था जिसका संज्ञान लेते हुए गन्ना आयुक्त ने प्रदेश के सभी उप गन्ना आयुक्त व जिला गन्ना अधिकारियों को बुधवार को यह आदेश दिया है।गन्ना आयुक्त ने किसानों की असुविधा के मद्देनजर उन्हें समितियों में जाकर निःशुल्क ऑनलाइन घोषणा पत्र भराने की सुविधा भी उपलब्ध कराने का आदेश सभी समितियों को दिया है।
गन्ना आयुक्त द्वारा दिये गए इस आदेश का भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश दूबे ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह आदेश शासन द्वारा सर्वे के समय ही कर देना चाहिए था।वहीं किसानों का कहना है कि आयुक्त द्वारा यह आदेश पहले ही किये जाने की आवश्यकता थी आज किसान गन्ने की बुवाई और कटाई व सप्लाई करें या घोषणा पत्र भरने में अपना महत्वपूर्ण समय बरबाद करे जिसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश है।दिनेश दुबे ने गन्ना विभाग पर आरोप लगाते कहा कि एक ओर तो किसान बेमौसम बारिश से त्रस्त है ऊपर से उसे ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में आ रहे 400 से 500 रुपये के खर्च का वहन करना भारी पड़ रहा है।इस बाबत जब जिला गन्ना अधिकारी अखिलेश प्रताप से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिन किसानों के पास स्मार्टफोन,लैपटॉप की सुविधा नहीं है वे अपने निकट के गन्ना समिति व मिल में अपना आधार कार्ड व बैंक खाता संख्या लेकर पहुँचे जहां इनका ऑनलाइन घोषणा पत्र पूर्णतया निःशुल्क भरा जाएगा उन्हें इसके लिए खेतौनी की भी जरूरत नहीं पड़ेंगी।
