मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित।
लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इनवेस्टर्स समिट के दौरान किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति, औरैया प्लास्टिक सिटी का विकास, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, सैनिक स्कूल गोरखपुर की समीक्षा की गई। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि सैनिक स्कूल गोरखपुर के कार्यों को तेजी से पूरा किये जाने हेतु माइल स्टोन निर्धारित किया जाये तथा निविदा प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। बैठक में इनवेस्टर्स समिट के दौरान किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की अद्यतन प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इनवेस्टर्स की समस्याओं के समाधान के लिये नियमित तौर पर अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के द्वारा उनके साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सभी 148 नोडल अधिकारियों को इनवेस्टर्स को हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिये पत्र भेजा जा चुका है। यह भी बताया गया कि स्टोनमेन क्राफ्ट प्रा0लि0 को आगरा एवं अमरोहा में लैण्ड परचेज में सीलिंग लिमिट एक्सीड हो रही है, इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि इनवेस्टर की लैण्ड परचेज में आने वाली समस्याओं का राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।
दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 4.6785 हे0 भूमि सीधे क्रय कर ली गई है तथा अवशेष 83.1839 हे0 निजी भूमि अर्जित करने के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही माह सितम्बर, 2021 के अंत तक पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित है, तदोपरान्त अर्जित भूमि का कब्जा एनआईडीसी को प्रदान कर दिया जायेगा। भूमि अध्याप्ति अधिकारी जनपद-गौतमबुद्ध नगर द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित टाइम-लाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की समीक्षा के दौरान बताया गया कि एनआईसीडीसी द्वारा जनपद आगरा की भूमि हेतु परियोजना विकास गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गई हैं। मार्ग निर्माण एवं अन्य सम्बन्धित विकास सुविधाओं की विस्तृत डीपीआर एवं प्रारम्भिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने हेतु इण्टरनेशनल कन्सल्टेन्ट (म्हपे) का चयन एनआईडीसी द्वार किया जा चुका है। चयनित सलाहकार संस्था द्वारा दिनांक 05 अगस्त, 2021 को जनपद आगरा की भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। एनआईडीसी द्वारा जनपद प्रयागराज की भूमि हेतु कन्सल्टेंट का चयन करने के लिए निविदा निर्गत की जा रही है।
औरैया प्लास्टिक सिटी परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि दिबियापुर में पुलिस चौकी का अनुरक्षण कार्य पूर्ण हो गया है एवं उसका उपयोग पुलिस द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर से पुलिस कर्मियों की तैनाती के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। गेल के साथ रियायती दरों पर कच्चा माल, गैस सप्लाई एवं आवंटियों को मार्गदर्शन करने हेतु एम0ओ0यू0 31 मार्च, 2021 को हस्ताक्षरित किया गया है। 06 पट्टा धारकों ने कब्जा प्राप्त कर लिया है एवं एक आवंटी द्वारा निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। प्लास्टिक सिटी, दिबियापुर को प्लास्टिक पार्क की संज्ञा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल मंत्रालय को पत्र भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 359.38 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक सिटी विकसित किया गया है, जो कि कंचौसी रेलवे स्टेशन से 08 किमी की दूरी पर स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, पुलिया, नाली, बाउण्ड्री वाल एवं सीवर लाइन का निर्माण कराया जा चुका है। सामान्य अवस्थापना सुविधाओं पर करीब 40 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित सम्बन्धित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
