मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित,11,568 शहरी लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का सूडा का प्रस्ताव समिति द्वारा अनुमोदित,24 जनपदों की 169 नगर निकायों में 2,81,447 आवास बनाये जाने के हाउसिंग फाॅर ऑल प्लान ऑफ़ एक्शन का प्रस्ताव भी अनुमोदित।
लखनऊ, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की नोडल एजेन्सी राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 11,568 आवासों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसे अब स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जायेगा। इसके अतिरिक्त 24 जनपदों की 169 नगर निकायों के हाऊसिंग फाॅर ऑल प्लान ऑफ़ एक्शन का भी अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसकी भी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत 2,81,447 आवास बनाये जायेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 753 परियोजनाओं में रू0 1,90,282.20 लाख की द्वितीय किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी माॅनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) पर अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया। इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास की 4,118 परियोजनाओं में 14,70,874 आवास स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें 5,35,831 आवास पूर्ण एवं 9,16,961 में निर्माण चल रहा है। कुल प्राप्त धनराशि 13491.76 करोड़ रुपये में से 13,485.70 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भागीदारी के माध्यम से 150 परियोजनाओं में 1,32,628 किफायती आवास स्वीकृत किये गये हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास दीपक कुमार, सचिव नगर विकास विकास गोठलवाल, विशेष सचिव नगर विकास अवनीश शर्मा एवं निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह सहित समिति से सम्बन्धित अन्य अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
