ओबीसी महासभा ने सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन कर सुल्तानपुर जिले में भरी हुंकार। मण्डल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू हों-लौटनराम निषाद
7 अगस्त 1990 यह वो दिन था जब भारत का इतिहास हमेशा-हमेशा के लिए बदल गया। 7 अगस्त 1990 को देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। तत्कालीन वी पी सिंह सरकार ने पिछड़ों को शिक्षा और नौकरियों में हिस्सेदारी देने का एलान किया तो आरक्षण विरोधियों ने ज़बरदस्त विरोध किया। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि देश में कुल 3,743 पिछड़ी जातियां हैं जो कि देश की आबादी का लगभग 52 फीसदी है। लेकिन देश में 1931 के बाद से जातिवार जनगणना नहीं हुई थी इसलिए 1931 की जातिवार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही मंडल आयोग ने 12 दिसंबर,1980 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।मण्डल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू हों-लौटनराम निषाद
सुल्तानपुर। जाति को जमात में बदलने का सत्प्रयास करने वाले मान्यवर कांसीराम जयंती पखवारा के बैतीकला में सामाजिक न्याय अधिकार आन्दोलन सम्मेलन का आयोजन ओबीसी महासभा के बैनर तले किया गया। श्रवण कुमार यादव “सत्या” के संयोजकत्व एवं राम परजीत वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित महासम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ.लौटनराम निषाद ने कहा कि सेन्सस-2011 में सामाजिक-आर्थिक-जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी। जब 31 अगस्त,2015 को जनगणना के आँकड़े घोषित किये गए तो ओबीसी के जातिगत आँकड़ा को उजागर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मण्डल कमीशन की उच्चतम न्यायालय द्वारा 16 नवंबर,1992 को संवैधानिक करार दिया गया।नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को केन्द्रीय सेवाओं 27 प्रतिशत कोटा के लिए अधिसूचना जारी की गई।उन्होंने बताया कि मार्च 2022 की सरकारी सूचना के अनुसार ओबीसी को अभी तक सभी वर्गों की नौकरियों में मात्र 20.26 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व मिल पाया है। क्लास-1 में 16.88 व क्लास-2 की नौकरियों मात्र 15.77 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है।उन्होंने केंद्र सरकार से बैकलॉग भर्ती द्वारा ओबीसी का कोटा पूरा करने की मांग किया है।
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निषाद ने केंद्रीय स्तर पर जातिवार जनगणना कराने,मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करने, न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, विधान सभा, लोक सभा व पदोन्नति में आरक्षण लागू करने,कोलेजियम, क्रीमी लेयर, लैटरल एंट्री, निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने, बैंको द्वारा दिए जाने वाले सालाना व्यवसायिक लोन में ओबीसी,एससी, एसटी कोटा लागू करने,किसानों के लिए बिना शर्त 25 लाख तक के बिजनेश लोन का कानून बनाने,आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा में सभी वर्गों को आरक्षण देने,अति पिछड़ी जातियों की सुरक्षा के लिए एससी, एसटी एक्ट की तरह प्रभावी “अत्याचार निवारण कानून” बनाने की मांग किया है। निषाद ने आगे कहा कि भाजपा का मकसद हिन्दू-मुस्लिम, पिछड़ा-अतिपिछड़ा,दलित-अतिदलित के बीच नफरत पैदा कर राजनीतिक लाभ उठाना है। भाजपा निषाद, कश्यप,बिन्द, मछुआ समुदाय को बहकाने के लिए परिवादी सौदेबाज संजय निषाद को आगे कर निषाद समाज का आरक्षण व अधिकार छीन रही है।उन्होंने भाजपा पर निषाद समाज के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि समाज को धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले संजय व उसके बेटों को सांसद, विधायक,मंत्री बनाने व राम-केवट की प्रतिमा लगाने से निषाद समाज का भला नहीं होगा।
ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेन्द्र लोधी ने महासम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि मण्डल कमीशन की विरोधी भाजपा कभी पिछडों,दलितों की हितैषी नहीं हो सकती।उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ वोट के लिए निषाद, कुर्मी,कोयरी,लोधी,राजभर,चौहान,यादव,साहू,चौरसिया,सैनी,पासी,पासवान,वाल्मीकि,प्रजापति,विश्वकर्मा,पाल,नाई आदि हिन्दू कहती है,पर इनके वोट से सरकार बनाने के बाद इन्ही का आरक्षण व अधिकार छिनने में जुट जाति है।उन्होंने कहा कि 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो किसी पिछड़े को सदस्य नहीं बनाया।कल्याण सिंह,उमा भारती,विनय कटियार को दरकिनार कर दिया।उन्होंने लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण अधिकार बचाने के लिए 2024 में भाजपा को बाहर करने हेतु जातीय संवेदना से ऊपर उठकर वर्गीय स्वाभिमान पैदा करने का आह्वान किया।सम्मेलन का संचालन कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुनील निषाद व धन्यवाद ज्ञापन निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव ने किया।महासम्मेलन को सर्वश्री मिथिलेश शर्मा,शूद्र रामबाबू मौर्य,ओपी वर्मा,प्रो.विक्रम सिंह, डॉ. राजकरन, डॉ. आर पी कुशवाहा,श्यामलाल निषाद, भंते धम्म मित्र,जोखन जादूगर,राजेन्द्र यादव, जितेन्द्र वर्मा बाजीगर,हृदयलाल वर्मा,जगदीश यादव,नन्हेलाल निषाद गुड्डू यादव,धीरेंद्र यादव,संदीप मौर्य एडवोकेट आदि ने भी सम्बोधित किया। मण्डल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू हों-लौटनराम निषाद
