प्रदेश में 3,800 करोड़ की चुनावी परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास

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मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास की 3,800 करोड़ रु0 की विभिन्न परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया । प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 58,903 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की 500 करोड़ रु0 से अधिक की धनराशि का ऑनलाइन अन्तरणस्मार्ट सिटी मिशन की लगभग 909 करोड़ रु0की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास,स्वच्छ भारत मिशन के तहत 627 करोड़ रु0 से अधिक की लागत के28 सॉलिड वेस्ट प्रॉसेसिंग प्लाण्ट, 13 लिगेसी वेस्ट रेमिडिएशन, जनपद आगरा में01 वेस्ट टू एनर्जी प्लाण्ट तथा 1100 पब्लिक टॉयलेट/पिंक टॉयलेट का शिलान्यासउ0प्र0 जल निगम नगरीय के तहत अमृत मिशन व राज्य सेक्टर की926 करोड़ रु0 से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यासनगर निगम अयोध्या व मथुरा-वृन्दावन के कार्यालय भवन शिलान्यास एवं नगर निगम गाजियाबाद की 606 करोड़ रु0 की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यासप्रदेश के 651 नगर निकायों में 1000 फ्री वाई-फाईजोन की परियोजनाओं का शिलान्यासप्रदेश के 07 शहरों-मेरठ, आगरा, मथुरा-वृन्दावन, अलीगढ़,बरेली, शाहजहांपुर तथा मुरादाबाद में 75 इलेक्ट्रिक बसों तथा07 इलेक्ट्रिक बस डिपो की परियोजनाओं का शुभारम्भप्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को 05 ट्रिलियन डॉलरकी बनाने के प्रयासों में, देश की सबसे अधिक आबादी का राज्य होने के कारण प्रदेश सरकार एवं यहां के नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लाभार्थी को 2.5 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके नियम भी अत्यन्त सरल हैं। 03 लाख रुपये से कम आयवर्ग के किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा प्रदान की जाती है। जर्जर घर वाले व्यक्ति, अपनी जमीन वाले व्यक्ति को भी यह सुविधा मिलती है। प्रदेश में 18 लाख से अधिक परिवारों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है यानी लगभग 01 करोड़ लोग इससे सीधे लाभान्वित हो चुके हैं। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों को मिलाकर प्रदेश में 43 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया है। यह प्रधानमंत्री जी के बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सभी को उपलब्ध कराने यानी ‘सबका साथ, सबका विकास’ का परिणाम है। ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना के साथ सभी पात्र नागरिकों को रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जनधन योजना का लाभ, राशन  कार्ड, आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाकर उनके अभ्युदय का कार्य हो रहा है। नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। हर घर नल योजना, अमृत योजना में सीवर लाइन बिछाने का कार्य, एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य, नगरीय कूड़े के ढेर का निस्तारण कर ऊर्जा बनाने का कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 05 वर्षाें में नगरीय क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।


उत्तर प्रदेश में 05 वर्ष पहले प्रदेश के गांव व शहर अंधेरे में रहते थे। वर्तमान में सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली मिल रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने लटके हुए तारों के क्षेत्रों, नयी बस्तियों को विद्युतीकरण से जोड़ा, बिजली के कनेक्शन दिए। मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की कार्यवाही की गयी। इन कार्याें से व्यापक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट विज़न विकास के कार्याें में कोई भेदभाव नहीं ‘सबका साथ, सबका विकास’ से हुआ। पहले की आवास योजना में लाभार्थी को पैसा नहीं मिल पाता था। 20 अथवा 25 हजार रुपये मिलता था। इसमें भी लाभार्थी को पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। शेष पैसा भी भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता था। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के घर से अब जे0सी0बी0 लगाकर वह पैसा निकाला जा रहा है। जब अच्छी सरकार आती है और तकनीक के साथ योजनाओं को जोड़ती है, तो उसका लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र नागरिक को प्राप्त होता है। वर्तमान में यही हो रहा है। जब विकास की सोच साफ नीयत के साथ होती है, तो उसका लाभ अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिलता दिखायी पड़ता है। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने वाले नगर निकायों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नगरीय विकास की योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकार को भारत सरकार का पूरा सहयोग मिला।


आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के नगर निकाय इस दिशा में रुचि लेकर केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ लागू करने का कार्य करेंगे।हर व्यक्ति ईमानदारी से अपना टैक्स देना चाहता है। टैक्स को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था से जोड़ने से नगर निकाय की आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से नगर निकाय नगरीय क्षेत्र के लिए और बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। नगर विकास मंत्रीआशुतोष टण्डन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है और हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बना रहा है। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ प्रदेश को बीमारु राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य में बदल दिया। वर्तमान में प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्मार्ट सिटी मिशन सहित नगर विकास विभाग की तमाम योजनाओं में देश में अग्रणी है। प्रदेश में कूड़ा निस्तारण के 16 संयंत्र क्रियाशील हैं अथवा क्रियाशील होने की ओर अग्रसर हैं। आज 35 कूड़ा निस्तारण संयंत्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश में 8.28 लाख लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 7.23 लाख लाभार्थियों को यह प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हर स्ट्रीट वेण्डर को एक बोर्ड दिया जाएगा। एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना में प्रदेश अग्रणी है।