मण्डलायुक्त के निर्देश पर लेखपाल को निलम्बित किया गया व 2 को चेतावनी दी गयी।
अयोध्या। मण्डलायुक्त नवदीप रिणवा ने आज थाना समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मिल्कीपुर क्षेत्र अन्तर्गत थाना इनायतनगर का औचक निरीक्षण किया गया और मौके पर प्राप्त शिकायतों को सुना गया एवं उनके निस्तारण हेतु सम्बंधितों को निर्देशित किया गया। उक्त अवसर पर आयोजित थाना समाधान दिवस पर मण्डलायुक्त ने तहसील मिल्कीपुर से उपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली गयी, जिसमें पाया गया कि 3 लेखपालों द्वारा अवकाश लिया गया है जबकि एक लेखपाल श्री अंकुर मिश्रा बिना अवकाश का प्रार्थना पत्र दिये व बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर को राजस्व ग्राम कुम्भी के लेखपाल श्री अंकुर मिश्रा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने का निर्देश दिया गया। मण्डलायुक्त ने मौके पर उपस्थित तहसीलदार श्री हेमंत कुमार गुप्ता द्वारा कर्मचारियों की उपस्थित के सम्बंध में जानकारी की गयी और तहसीलदार द्वारा सही सूचना न देने पर तहसीलदार को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में थाना इनायतनगर के थानाध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह द्वारा 8 जनवरी 2022 को दर्ज 3 प्रकरणों में से 1 प्रकरण पर समुचित कार्यवाही न करने तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर उनको चेतावनी जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। मण्डलायुक्त ने कहा कि थाना समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों/प्रकरणों पर समयबद्व व गुणवत्तापरक निस्तारित एवं समाधान सुनिश्चित करें, तभी समाधान दिवस का औचित्त प्रमाणित होगा तथा अनावश्यक टाल-मटोल न करें। उक्त अवसर पर सम्बंधित क्षेत्र के आवेदक एवं अधिकारी भी उपस्थित रहे।
नवदीप रिणवा ने मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को धान के मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने बताया कि दिनांक 23 अप्रैल 2022 को प्राप्त सूचना के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को धान के मूल्य के लम्बित भुगतान की समीक्षा की गयी और पाया गया कि मण्डल में कुल 117337 किसानों से खरीद की गयी, जिसमें पीएफएमएस द्वारा 116187 को सत्यापित किया गया तथा 116 पेन्डिंग व 1027 इनवैलिड पाये गये। मण्डलायुक्त ने जनपद अयोध्या में 209, अम्बेडकरनगर में 264, सुल्तानपुर में 185, बाराबंकी में 349 व अमेठी में 136 मण्डल में कुल 1143 कृषकों को धान के मूल्य का भुगतान न किये जाने पर अप्रशंसा व्यक्त करते हुये जिलाधिकारियों एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया कि प्राथमिकता के आधार पर आगामी 30 अप्रैल 2022 तक सभी कृषकों को उनके धान मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करें।
