कब विवाहित महिला पति की जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती है? बताया कर्नाटक हाई कोर्ट ने
⚫कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महिला ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसे अनुसूचित जनजाति का ना होने के कारण उसे पद से हटाने के सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
? न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल-न्यायाधीश पीठ के अनुसार, जाति जन्म से निर्धारित होती है, और एक व्यक्ति की जाति उसके पिता की जाति का अनुसरण करती है।
कोर्ट ने महाभारत का हवाला देते हुए कहा:
“महाभारत में कहा गया है:” दैव यत्नाम कुले जन्म, पुरुष यत्नाम पौरुशम “
?याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी के आदेश को चुनौती दी थी। पहली प्रतिवादी श्रीमती द्वारा दायर चुनाव याचिका में सीनियर सिविल जज, शिवमोग्गा अभिलाषा, सामाजिक स्थिति की कमी के आधार पर था।
?कोर्ट ने कहा कि दुर्लभ परिस्थितियों में, एक महिला अपने पति की जाति का दर्जा हासिल कर लेती है, बशर्ते वह सामाजिक स्वीकृति से पति के समुदाय में अपना प्रवेश साबित करे।
?हालाँकि,याचिकाकर्ता द्वारा निचली अदालत में चुनाव याचिका पर अपनी आपत्तियों में प्रस्तुत किया गया मामला नहीं है। रिट याचिका में इस तरह की याचिका पर विचार किया गया है और चुनाव याचिका में दलीलों के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
⭕कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि चुनाव न्यायाधिकरण ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उसे उचित मौका नहीं दिया।
