लखनऊ। उ0प्र0सरकार द्वारा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग सहकारी एवं निगम की चीनी मिलों की कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा की गई। प्रबन्ध निदेशक, संघ ने मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति तथा आगामी पेराई सत्र की कार्ययोजना के सम्बन्ध में अवगत कराया। मा. मंत्री जी ने प्रत्येक प्रधान प्रबन्धक से अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान की कार्ययोजना की जानकारी ली तथा यह निर्देश दिये कि सरकार की नीति के अनुसार अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को यथाशीघ्र दिया जाय।
तिलहर और पुवायां सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधकों ने बताया कि शीघ्र भुगतान के लिए उनके स्तर से कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर एडीएम ने डीसीओ डॉ. भार्गव को गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश दिए। बैठक में निगोही चीनी मिल के महाप्रबंधक आशीष त्रिपाठी, मकसूदापुर मिल के महाप्रबंधक हितेंद्र सिंह, चीनी मिल तिलहर के प्रधान प्रबंधक शेर बहादुर सिंह, पुवायां मिल के प्रधान प्रबंधक आरसी श्रीवास्तव, पुवायां, निगोही, तिलहर व रोजा के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और समितियों के सचिव मौजूद रहे।
आयुक्त गन्ना एवं चीनी संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग कोरोना महामारी की इस देशव्यापी विभीषिका के दौरान भी गन्ना किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होने बताया कि प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2019-20 के देय गन्ना मूल्य रू.35,898.85 करोड़ के सापेक्ष शत-प्रतिषत गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को कर दिया गया है। पेराई सत्र 2020-21 के भी लगभग 65 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान सम्पन्न हो चुका है।
आगामी पेराई सत्र 2021-22 का संचालन समय से किये जाने हेतु आफ-सीजन मरम्मत की भी समीक्षा की। सरकार की नीति के अनुरूप चीनी मिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी समीक्षा की । जिन चीनी मिलों में चीनी परता में गिरावट दर्ज की गई है, उनकी कमेटी बनाकर समीक्षा कराये जाने के भी निर्देश दिये गये। प्रबन्ध निदेशक, संघ ने अवगत कराया कि अधिकांश सहकारी चीनी मिलों में परिणामों में सुधार हुआ है तथा औसत रूप से गत वर्ष के समतुल्य चीनी परता प्राप्त किया गया है।मा. मंत्री जी ने गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुये आगामी पेराई सत्र के लिये शुभ कामनायें दी।
