धान खरीद को पूरी तेजी से संचालित करते हुए किसानों को एम0एस0पी0 का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश। धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त काटों की व्यवस्था करते हुए अधिक से अधिक खरीद की जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रतिदिन धान खरीद की समीक्षा की जाए।मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी प्रत्येक जनपद में एक टीम गठित कर धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करें। पी0एम0 कुसुम योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी 50 लाख रु0 से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा एवं भौतिक सत्यापन करें।
लखनऊ – मुख्यमंत्री आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रतिदिन धान खरीद की समीक्षा की जाए। समीक्षा में प्रत्येक क्रय एजेंसी की धान खरीद कार्यवाही की गहन माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को प्रत्येक जनपद में एक टीम गठित कर धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। इसके दृष्टिगत उन्होंने धान खरीद को पूरी तेजी से संचालित करते हुए किसानों को एम0एस0पी0 का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त काटों की व्यवस्था करते हुए अधिक से अधिक खरीद की जाए।
प्रदेश में ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (पी0एम0 कुसुम योजना) संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने पी0एम0 कुसुम योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
‘उ0प्र0 कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग की संस्तुतियांे तथा निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक तथा मण्डलायुक्त द्वारा मासिक समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। जी0एस0टी0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए जाएं।
जनपदों में संचालित विकास परियोजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक जनपद में 50 लाख रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा एवं भौतिक सत्यापन करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कामगारों तथा श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ गठित किया गया है।
उन्होंने निर्देशित किया कि आयोग की संस्तुतियांे तथा निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक तथा मण्डलायुक्त द्वारा मासिक समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने राज्य मुख्यालय स्तर पर भी इसी प्रकार नियमित रूप से समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी प्रयास करते हुए जी0एस0टी0 राजस्व संग्रह में वृद्धि की जाए। जी0एस0टी0 के अन्तर्गत अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए जाएं। उन्होंने राजस्व संग्रह के कार्य में तकनीक का व्यापक उपयोग किए जाने के निर्देश दिए है।
