इंट्रीग्रेटेड चेक पोस्ट पर बात करने के लिए नौतनवा तहसील पहुचे अपर मंडलायुक्त अजय सैनी।
महराजगंज – भारत नेपाल सुनौली सीमा बॉर्डर के समीप भारत सरकार के द्वारा 120 एकड़ के जमीन पर बनवाए जाने वाले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को लेकर चल रहे हैं प्रशासन और किसानों के बीच मुआवजे की बात को लेकर विवाद सुलझाने हेतु आज अपर मंडलायुक्त अजय सैनी नौतनवा तहसील पहुंचे जहां उन्होंने सुनौली किसानों के साथ बैठक कर मुआवजे को लेकर बातचीत की और साथ ही साथ किसानों की सभी मुद्दे को लेकर उन्हें आश्वासन देते हुए उनके सभी समस्या का समाधान करने की बात कही।
महाराजगंज जनपद की सुनौली सीमा बॉर्डर के पास 120 एकड़ की जमीन में भारत सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनवाने का प्लान प्रस्तावित किया गया है जिसमें किसानों को दोगुना मुआवजा देने की बात कहीं गई है जो सुनौली के किसानों को मंजूर नहीं है । सुनौली के किसान चार गुना मुआवजा को लेकर अड़े हुए हैं और किसानों का यह भी कहना है जब तक उन्हें सरकार 4 गुना मुआवजा नहीं देती है तब तक वह वहां पर सरकार को कोई भी आगे का काम नहीं करने देंगे।
मुआवजे की समस्या को लेकर पिछले दो बैठक असफल होने के कारण आज अपर मंडलायुक्त अजय सैनी पहुंच कर किसानों के साथ लगभग 2 घंटे तक नौतनवा तहसील में बातचीत किया एवं किसानों के मुआवजे के अलावा और जो भी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं का निस्तारण भी करने की बात कही अजय सैनी किसानों से कहा भारत सरकार के द्वारा जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सुनौली बॉर्डर के पास बनवाया जा रहा है ।
वह राष्ट्रीय स्तर पर भारत और नेपाल दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और इस प्रोजेक्ट में किसानों के जो भी समस्याएं होंगी चाहे मुआवजे को लेकर उन सभी समस्याओं का हर तरह से जो सरकार के गाइडलाइन हैं जो प्रशासन के नियम कानून है उसके तहत उन सभी समस्याओं का समाधान करके ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर आगे काम किया जाएगा । आज की इस बैठक को लेकर सुनौली के किसान काफी संतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा आज का जो बैठक हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो भी किसानों की मांग है उसको सरकार अब पूरी कर सकती है।
