पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर.पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और उनकी आत्मकथा ‘जस्टिस फॉर ए जज’ में उनके खिलाफ कथित भ्रामक और मानहानिकारक बातें लिखी गई हैं. पूर्व CJI के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज
सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के पदाधिकारी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है. मामले में दावा किया गया है कि उनकी आत्मकथा में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के संदर्भ में कुछ गलत बातें कही गई हे.अभिजीत शर्मा ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मामला दायर किया है. याचिकाकर्ता अभिजीत शर्मा ने कामरूप (मेट्रो) जिले और गुवाहाटी में सिविल जज कोर्ट में गोगोई के खिलाफ एक करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व सीजेआई की आत्मकथा ‘जस्टिस फॉर द जज’ पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है. एनजीओ असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष शर्मा राज्य में एनआरसी से संबंधित विभिन्न मामलों में मुखर रहे हैं.
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ असम की एक स्थानीय अदालत में मानहानि का मामला दायर किया गया है. सामाजिक कार्यकर्ता और असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने यह याचिका दाखिल की है. इसमें उन्होंने एक करोड़ रुपये की मानहानि का दावा करते हुए पूर्व सीजेआई की आत्मकथा पर रोक लगाने की मांग की है. इस याचिका में आत्मकथा के प्रकाशक पर भी आरोप लगाए गए हैं.
क्या है आरोप — गौरतलब है कि असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने सबसे पहले, मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों के नामों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इसके साथ ही मामले के लंबित रहने के दौरान हाई कोर्ट की निगरानी में 2015 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी.उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सीजेआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के संबंध में कुछ बातें लिखीं, जोकि गलत हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा, किताब में उनके खिलाफ कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं. जोकि स्वाभाविक रूप से झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं. ये उन्हें बदनाम करने के स्पष्ट इरादे से लगाए गए है.
तीन जून को होगी अगली सुनवाई
अभिजीत शर्मा ने पहले असम में 1951 के एनआरसी को अद्यतन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी. साथ ही मामले के लंबित रहने के दौरान हाई कोर्ट की निगरानी में 2015 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी. शर्मा ने अदालत में अपनी याचिका में बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद, पूर्व सीजेआई ने एनआरसी के समन्वयक रहे प्रतीक हजेला को पद से हटाने और उन्हें मध्य प्रदेश में स्थानांतरित करने के संबंध में कुछ बातें लिखी वो गलत बातें हैं. साथ ही मानहानिकारक प्रकृति की हैं. मामले की अगली सुनवाई तीन जून को होगी.जानकारी के मुताबिक रंजन गोगोई की आत्मकथा में कई बातों का जिक्र है. गोगोई ने बेंच के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर ऐतिहासिक फैसले बाद हुई पार्टी का भी जिक्र किया है. उन्होंने आत्मकथा में लिखा कि ‘राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर, 2019 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद मैं उस बेंच के अन्य जजों को डिनर के लिए होटल ताज मानसिंह लेकर गया था. पूर्व CJI के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज
