जिलाधिकारी की अध्यक्षता बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री/पुनरीक्षण समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न। लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने में तकनीकी कमी के आधार पर पत्रावलियों के निस्तारण में विलम्ब या निरस्त न किया जाये।केसीसी योजना में अपेक्षित रूचि न लेने वाले बैंकर्स के विरूद्ध उनके जीएम को पत्र प्रेषित करें।
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री/पुनरीक्षण समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड की बैंकवार लक्ष्यों की समीक्षा की, बैठक में अनुपस्थित केनरा बैंक के जिला समन्वयक के विरूद्ध राज्य सलाहकार समिति को पत्र भेजने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होने निर्देश दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना से सभी पात्र किसानों को लाभ देना बैंकों के लिये बाध्यकारी है तथा उन्हें केसीसी पर खेती के लिये ऋण स्वीकृत करने से किसानों को खाद, बीज हेतु सस्ती दर पर ऋण सुविधा सरकार मुहैया करा रही है इसलिये जिन बैंकों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि नही ली जा रही है ऐसे बैंकर्स के विरूद्ध उनके जीएम को पत्र प्रेषित किया जाये।
मत्स्य पालन के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 6750 लाभार्थियों के केसीसी बनवाने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु इसके सापेक्ष मात्र 35 पत्रावलियां प्रेषित की गयी है जिनमें से 10 पत्रावलियों में स्वीकृत कर 18.99 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी तरह पशुपालन केसीसी योजना के अन्तर्गत 2022-23 में 20710 लाभार्थियों के सापेक्ष 1946 पत्रावलियॉ बैंकों को प्रेषित की गयी है जिसके सापेक्ष 1803 केसीसी निर्गत किये गये है। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि अपने पशु चिकित्सालयों में पशुपालकों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा की जानकारी देने हेतु बैनर लगवाये जाये तथा अपने फील्ड में कार्यरत डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा आवेदन करने हेतु प्रेरित करें।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 का 2076 लाभार्थियों को सीसीएल का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष 954 प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित किये गये है जिनमें 602 प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुये 3335 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है। बैंकों द्वारा खाता खोलने एवं सीसीएल में बैंकों द्वारा अपेक्षित सहयोग न किये जाने के सम्बन्ध में उपायुक्त डीसी एन0आर0एल0एम0 एन0एन0 मिश्रा द्वारा जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी ने डीसी एन0आरएल0एम0 को अधिक से अधिक पत्रावलियॉ भेजने का निर्देश दिया। उन्होने बताया कि पीएनबी एवं केनरा बैंक द्वारा समूहों के खाते खोले गये है किन्तु 6 माह से पासबुक नही दी जा रही है तथा खाता खोलने हेतु समूह के सभी सदस्यों को बुलाया जाता है। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिया कि शासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुये सभी बैंक स्वरोजगार की इस महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग करें।
इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मुख्य युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी, स्वतः रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना सहित आदि योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा की गयी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने योजना के लाभार्थियों को शीघ्र ऋण स्वीकृत करने और उन्हें क्यू-आर कोड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जनपद के सीडी (क्रेडिट डिपाजिट) रेशियों के सम्बन्ध में लीड बैंक मैनेजर अमित वाजपेयी द्वारा बताया गया कि जनपद के सभी बैंकों को मिलाकर सीडी रेशियों 42.27 प्रतिशत है जिस पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त की। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सरकार की रोजगार परक योजनाओं में लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने में तकनीकी कमी के आधार पर पत्रावलियों के निस्तारण में विलम्ब या निरस्त न किया जाये, सम्बन्धित विभाग बैंकों के जिला समन्वयक से सम्पर्क कर उनकी बैंक शाखाओं में लम्बित पत्रावलियों के निस्तारण सुनिश्चित करायें तथा लक्ष्य के अनुरूप पत्रावलियॉ प्रेषित करें।
बैंक शाखाओं को पत्रावलियॉ भेजते समय उसकी जानकारी उस बैंक के जिला समन्वयक को अवश्य उपलब्ध करायें। उन्होने सभी जिला समन्वयक को सचेत किया कि बैठक में आने के पूर्व पूरी तैयारी से बैठक में प्रतिभाग करें। सरकारी की रोजगार परक योजनाओं के ऋण स्वीकृत एवं केसीसी बनाने में भारतीय स्टेट बैंक की नकारात्मक भूमिका की आलोचना करते हुये जिलाधिकारी ने स्टेट बैंक के जीएम तथा राज्य सलाहकार बैंकर्स समिति को वस्तु स्थिति से अवगत कराने का एलडीएम को निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक अमित वाजपेयी, पीओ डूडा/उपजिलाधिकारी जितेन्द्र पाल, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के डीआरएम आर0के0 सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि तथा डीडी नाबार्ड सहित अन्य बैंकों के जिला समन्वयक एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
