लखनऊ – उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नियमावली-2017 के अंतर्गत मंडल की सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम औद्योगिक इकाइयों को अनुमन्य लाभ उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ से रंजन कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आज दिनांक 01.02.2021 को मंडलायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्य संयोजक/संयुक्त आयुक्त उद्योग लखनऊ मंडल लखनऊ पवन अग्रवाल ने समिति को नीति के अंतर्गत इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाओं पात्रता तथा आवेदन एवं लाभ प्रदान किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में समिति के सदस्यों को अवगत कराया तथा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतीकरण भी कराया गया।
इकाइयों के आवेदन पत्रों के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत incentives (Capital Interest Subsidy, Reimbursement of deposited GST Exemption of Electricity Duty Stamp Duty Exemption etc. दिए जाने का अनुरोध किया गया है। मेसर्स गोमती हेल्थ न्यूट्रीयेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सी0जे0 एक्वाटेक, मेसर्स श्री राम स्वरुप मल्टी इंजीनियरिंग साॅल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टी0एम0 आॅटोमेटिव सीटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ताजपुरिया लेमिनेटस् हरदोई, मेसर्स सन्मेटल इण्डस्ट्रीज रायबरेली, मेसर्स चोपड़ा रिटेक रबड़ प्रोडेक्ट लि0 तथा मेसर्स मिस्टर ब्राउन बेकरी एण्ड फूड प्रोडेक्ट प्राइवेट लि0 लखनऊ के आवेदन पत्रों को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर आवेदनकर्ता इकाईयों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सभी इकाइयों को नीति के अन्तर्गत chartered accountant certificate for existing Gross Block industrial undertaking, chartered Engineers certified list of fixed assets of existing industrial undertaking in support of gross block उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। मेसर्स टी0 एम0 आटोमेटिव, मेसर्स श्री राम स्वरुप मल्टी इंजीनियरिंग साॅल्यूशन प्राइवेट लि0 के द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन-नीति 2017 के अंतर्गत निवेशकर्ता के द्वारा भूमि अथवा परिसर लीज/किराए पर लिये जाने की परिस्थिति में संबंधित औद्योगिक इकाई को लीज रेंट-एग्रीमेंट/किरायानामा irrevocable होगा और एल0ओ0सी0 की जारी तिथि से कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा से संबंधित एग्रीमेंट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मेसर्स मिस्टर ब्राउन बेकरी एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डिसबर्समेंट के प्रकरण पर कार्यवाही नियमों के अंतर्गत पिकप/नोडल एजेंसी से वेरीफाई कराने के निर्देश दिए गए।
मेसर्स चोपड़ा रीटेक रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रकरण पर अभिमत पिकप से प्राप्त करने तथा सभी उपायुक्त उद्योग को मंडल के अधिकाधिक इकाइयों को लाभ उठाने हेतु प्रेरित करने तथा नीति का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विपिन कुमार अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व), दिलीप कुमार एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर शत्रुघ्न सिंह, उप निदेशक विद्युत सुरक्षा सतीश त्रिपाठी, सहायक महानिरीक्षक निबंधन स्टांप सतीश सिंह, अधीक्षण अभियंता लेसा ट्रांस मनोज कुमार, उपायुक्त उद्योग संजय कुमार, उपायुक्त उद्योग हरदोई श्री आर0एम0 तिवारी, सहायक श्रम आयुक्त नरेंद्र कुरील, पिकप तथा भारतीय स्टेट बैंक लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग लखनऊ मुख्य शाखा के आयुष शर्मा आर0एम0 एस0एम0ई0 लखनऊ मैनेजर मोहम्मद आमिर कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर हर्षित कुमार सिंह उपस्थित रहे।
