इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी पत्रकारों द्वारा दायर याचिका के बाद अपनी वेबसाइट पर वीसी लिंक साझा करना शुरू किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्वागत योग्य कदम में कानूनी पत्रकारों के लिए अपनी वर्चुअल अदालत की कार्यवाही का वीसी लिंक साझा करना शुरू कर दिया है। लिंक हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
कानूनी पत्रकारों और अधिवक्ताओं अरीब उद्दीन (कानूनी संवाददाता, बार और बेंच), स्पर्श उपाध्याय (विशेष कानूनी संवाददाता, लाइवलॉ) और चार कानून छात्रों के साथ हाईकोर्ट की कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था,
“याचिकाकर्ताओं के प्रेस की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार – पत्रकारों / मीडियाकर्मियों के रूप में – वीसी या फिजिकल सुनवाई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दिन में अच्छी तरह से स्थापित है और जैसा वे होते हैं, उसी तरह की रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित एक पहलू है।
न्यायमूर्ति पंकज नकवी और जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने इसके अनुसरण में कहा था कि मामला प्रशासनिक पक्ष में सक्रिय रूप से विचाराधीन है और यह भी संकेत दिया कि अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने वाले मीडियाकर्मियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
‘नो वन इज डिस्प्यूटिंग योर राइट’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीसी लिंक की मांग करने वाले कानूनी पत्रकारों से कहते हुए कहा था कि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने जब देकर कहा कि इस मामले में एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए, जो लाइव रिपोर्टिंग में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकता है, तो पीठ ने था,
“आपको कौन रोक रहा है?”
पीठ ने कहा,
“कोई भी आपके अधिकार पर विवाद नहीं कर रहा है। वे मामले के सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। हमें उन्हें कुछ समय देना होगा।”
संबंधित समाचार में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (31 मई) को लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख करने वाले चार कानूनी पत्रकारों की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
जस्टिस शील नागू और जस्टिस जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास एक बहस योग्य मुद्दा है और मामले को नौ जून को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
हालांकि, अदालत ने अदालत की टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के मीडिया के अधिकार के बारे में एक सवाल उठाया, वकील के साथ बातचीत जो अदालत की कार्यवाही का हिस्सा नहीं थी।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति शील नागू ने विशेष रूप से कहा था कि जहां तक अदालत के जनता के लिए खुले होने के सवाल पर विचार किया जाता है, अदालत की कार्यवाही खुली होनी चाहिए, उसे सार्वजनिक दृष्टि से आयोजित किया जाना चाहिए, जब तक कि वह व्यक्ति उपद्रव न करे।
