मेडिकल फैसिलिटीज में वृद्धि से उचित निदान पहुंचाएगी सरकार

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मेडिकल फैसिलिटीज में वृद्धि से उचित निदान पहुंचाएगी सरकार
मेडिकल फैसिलिटीज में वृद्धि से उचित निदान पहुंचाएगी सरकार

मेडिकल फैसिलिटीज में वृद्धि से लोगों तक उचित निदान पहुंचाएगी योगी सरकार। लखनऊ के केजीएमयू, बस्ती के महर्षि वशिष्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और गोरखपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने पर सीएम योगी का फोकस।तीनों विश्वविद्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मेडिकल फैसिलिटिज बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार, वित्तीय व प्रशासनिक अनुमति की प्रक्रिया भी हुई शुरू। मेडिकल फैसिलिटीज में वृद्धि से उचित निदान पहुंचाएगी सरकार

निष्पक्ष दस्तक ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है, वहीं यह भी सच है कि लोगों तक सिविक एमेनिटीज की पहुंच को सरल करने की प्रक्रिया में भी योगी सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। ऐसे में, प्रदेश की जनता के लिए ‘उत्तम स्वास्थ्य निदान’ को लक्षित कर उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर मेडिकल कॉलेजेस व चिकित्सा केंद्रों में उपकरण, साजो-सामान व अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नए प्रयास करती रहती है। इसी क्रम में अब सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमयू), बस्ती स्थित महर्षि वशिष्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और गोरखपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है। इस क्रम में बात चाहें आर्थिक अनुदान जारी करने की हो या फिर वित्तीय व प्रशासकीय अनुमति देने की प्रक्रिया, दोनों परिदृश्यों को लक्षित कर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मद में तेजी से कार्य होने की मंशा जारी करते हुए विस्तृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

केजीएमयू में ऑक्सीजन प्लांट व सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशेलिटी के लिए धनराशि अवमुक्त


राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज (केजीएमयू) में मेडिकल गैस पाइपलाइन व ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के अंतर्गत 1.36 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है। केजीएमयू में मेडिकल गैस पाइपलाइन व ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए कुल 27.26 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी और इनमें से 95 प्रतिशत यानी 25.90 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब मौजूदा कार्ययोजना के अंतर्गत लंबित धनराशि में से 1.36 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसका उपयोग चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। वहीं, केजीएमयू में ही सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशेलिटीज के निर्माण में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक खर्च हुई धनराशि के सापेक्ष जीएसटी मद में 4.28 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इनका इस्तेमाल से केजीएमयू में मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में होंगे 24 वृहद निर्माण कार्य


राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 21 करोड़ रुपए खर्च कर कुल 24 वृहद निर्माण कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें से फिलहाल 2.47 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। नवीन पर्ची काउंटर के ऊपर स्टोर रूम के निर्माण व अन्य जरूरी मदों में इस अवमुक्त राशि का उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में लगातार गोरखपुर का सार्वभौमिक विकास हुआ है। इस क्रम में यहां की राजकीय मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प की भी प्रक्रिया जारी है और लोगों तक स्वास्थ्य निदान को पहुंचाने को लेकर सीएम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बस्ती के राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नए भवन निर्माण प्रक्रिया को मिलेगी गति


बस्ती के महर्षि वशिष्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नए भवन (जिसमें गेस्ट हाउस, बैंकष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व शवगृह का निर्माण प्रस्तावित है) के निर्माण कार्यों को गति देने के लिए कार्ययोजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में कुल 7.71 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने की योजना है और फिलहाल निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए धनराशि अवमुक्त किए जाने का रास्ता साफ कर दिया है । इस क्रम में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है। परियोजना के अंतर्गत सभी कार्यों को पूर्ण करने की सारी जिम्मेदारी महर्षि वशिष्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की निर्धारित की गई है। निश्चित है कि इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य निदान के साथ ही उत्तम नाररिक सुविधाएं मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। मेडिकल फैसिलिटीज में वृद्धि से उचित निदान पहुंचाएगी सरकार