मुख्यमंत्री ने उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति को औरआकर्षक एवं व्यावहारिक बनाये जाने के निर्देश दिये।उ0प्र0 वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्राविधान किये जाएं।पर्यावरण हेतु अनुकूल होने के कारण भविष्य मेंइलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बढ़ाना होगा।भावी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहननीति-2019 में आवश्यक संशोधन किये जाएं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रदेशवासियों में लोकप्रिय बनानेके लिए जरूरी प्रोत्साहन सम्मिलित किये जाएं।प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था कीसमस्त पार्किंग एवं पेट्रोल पम्प आदि स्थलों पर की जाए।रजिस्ट्रेशन के समय ई-रिक्शा का रूट तय किये जाने एवं निर्धारित संख्या में ही सवारियों के परिवहन को सुनिश्चित कराने के निर्देश।ई-रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों कीजानकारी देने के लिए उनका प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए।मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के अन्तर्गत ई-रिक्शा जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता मुहैया करायी जानी चाहिए।
लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति को और आकर्षक एवं व्यावहारिक बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि नीति को और प्रभावी बनाने के लिए इसके अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्राविधान किये जाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हेतु अनुकूल होने के कारण भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बढ़ाना होगा। भावी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 में आवश्यक संशोधन किये जाएं।
आज यहां लोक भवन में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 में संशोधन के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीति के अन्तर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने और इन वाहनों को प्रदेशवासियों में लोकप्रिय बनाने के लिए भी जरूरी प्रोत्साहन सम्मिलित किये जाएं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था की समस्त पार्किंग एवं पेट्रोल पम्प आदि स्थलों पर की जाए।
मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन के समय ई-रिक्शा का रूट तय किये जाने एवं निर्धारित संख्या में ही सवारियों के परिवहन को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा चालकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी देने के लिए उनका प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के अन्तर्गत ई-रिक्शा जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को सहायता मुहैया करायी जानी चाहिए।
