मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की उच्च स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न।
मरम्मत योग्य अथवा पुनर्निमाण योग्य पुलों के कार्य को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराया जाये।सभी राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर सोलर लाइट लगाने के कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया जाये।राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड कैमरों की स्थापना कराई जाये।टोल प्लाजा पर स्थापित वे-ब्रिज के डाटा को ई-चालान पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाये।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि मरम्मत योग्य अथवा पुनर्निमाण योग्य पुलों के कार्य को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण कराया जाये। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि सड़क निर्माण कार्य के साथ ही रोड साइड एमेनिटीज पर आने वाले व्यय को शामिल करते हुए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों पर सोलर लाइट लगाने का प्रावधान किया जाये तथा इस कार्य हेतु वल्र्ड बैंक के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही की जाये।
उन्होंने टोल मार्गों पर सोलर लाइट के मेंटनेंस का व्यय टोल में शामिल करने का सुझाव दिया। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत उन्होंने निर्देश दिये कि समस्त इंटरसेक्शन्स पर ट्रैफिक काॅमिंग मेजर्स को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेन्सियों द्वारा गति सीमा का बोर्ड अवश्य लगाया जाये तथा सड़क पर अपेक्षित मार्किंग का कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि रोड सेफ्टी आडिट का कार्य समयबद्ध तरीके से अवश्य पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड कैमरों की स्थापना कराई जाये।
आगरा एक्सप्रेस-वे के तर्ज पर एनएचएआई के मार्गों पर भी दो टूल बूथों के मध्य समय सीमा निर्धारित करते हुए समय से पहले पहुंचने पर सम्बन्धित का चालान किया जाये। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर स्थापित वे-ब्रिज के डाटा को ई-चालान पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक स्वचालित प्रणाली नहीं विकसित हो जाती है तब तक सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेन्सी ओवरलोड का डाटा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराए। बैठक में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया गया कि वर्ष 2018 में चिन्हित 1270 ब्लैक स्पाॅट्स में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधारों का कार्य समयबद्धता के साथ पूर्ण कराया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर चिन्हित 505 ब्लैक स्पाॅट्स का आडिट आई.आई.टी दिल्ली एवं आई.आई.टी. बी.एच.यू. वाराणसी द्वारा कराये जाने का कार्य स्वीकृत तथा 478 स्थलों का आडिट कार्य पूर्ण शेष कार्य माह फरवरी, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी बताया गया कि एनएचएआई के मार्गों पर 586 ब्लैक स्पाॅट में अल्पकालिक सुधार कार्य पूर्ण, 473 स्पाॅट में दीर्घकालिक सुधार कार्य पूर्ण, शेष 113 ब्लैक स्पाॅट पर दीर्घकालिक सुधार कार्य प्रगति पर है।
मुख्य सचिव ने यह भी बताया गया कि एनएचएआई मार्गों पर पड़ने वाले सभी 66 टोल प्लाजा पर हाईवे नेस्ट मिनी योजना प्रस्तावित योजना में से 53 हाईवे नेस्ट मिनी निर्मित हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चैहान, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
