लखनऊ l उत्तर प्रदेश इन दिनों बिजली की किल्लत से त्राहि त्राहि कर रहा वही इस किल्लत को देखते हुए प्रदेश मे निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा करने वाली योगी सरकार लगातार बिजली कटौती किये जा रही है l गौरतलब बात यह है कि उ. प्र. के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री व मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने मातहतो को नसीहत पर नसीहत किये जा रहे है कि कार्यालयों मे अधिकारी व कर्मचारी आवश्यकता अनुरूप ही बिजली का उपयोग करें जबकि हाल इसके बिलकुल उलट दिख रहा है lकार्यालयों से लेकर स्ट्रीट लाइट दिन भर जलती रहती है उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है वही हाल दफ़्तरों का है ए सी से लेकर पंखे व कूलर कोई न होने पर भी चलते रहते जिसकी शिकायत नामचीन समाजसेवी व आर टी आई एक्टिंविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी ने कई बार सम्बंधित अधिकारियों से की मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा l
आपको बता दे कि बिजली का सबसे ज़्यादा दुरूपयोग गोमती नगर स्थिति सूचना आयुक्त के कार्यालय मे देखा गया है जहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी व सूचना आयुक्त किसी भी काम से या भोजनवकाश के समय उपस्थित नहीं रहते है और उनकी अनुपस्थित मे कार्यालय मे लाइट, पंखा, ए सी, कूलर व अन्य विद्युतीय उपकरण बदस्तूर चलते रहते है जिसके चलते अनावश्यक रूप से बिजली व्यर्थ जाती है जबकि ऊर्जा मंत्री व मुख्य मंत्री के कड़े निर्देश है कि किसी भी रूप बिजली का दुरूपयोग न हो lगौरतलब बात यह है कि बिजली बचाने को लेकर नामचीन आर टी आई एक्टिंविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी लगातार प्रयासरत रहते है लेकिन कार्यालयों मे बैठे आकंठ भ्रस्टाचार मे डूबे अधिकारियों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा वही सूचना आयुक्त की शिथिलता भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है l
इन दिनों उ. प्र. भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है और ऐसे मे सूचना आयुक्त कार्यालय सहित अन्य विभागों मे भी बिजली का दुरूपयोग चरम सीमा पर चल रहा है l गौरतलब बात यह कि जब सरकार के ज़िम्मेदार अफसर और कर्मचारी इस तरह की कोताही करेंगे तो आम जनमानस पर इसका क्या असर होगा l इस मामले की गंभीरता को ध्यान मे रखते हुए ऊर्जा मंत्री को इस पर कड़े कदम उठाने होंगे क्यूँकि योगी सरकार की प्राथमिकताओ मे निर्बाध विद्युत् आपूर्ति प्रदेश की जनता को दिए जाने मे आता है और सरकार को ऐसे गैरज़िम्मेदार अफसरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करनी होंगी और इस मामले को पूरी प्रमुखता आर टी आई एक्टिंविस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी अरसे से उठाते रहे है l ऊर्जा मंत्री ए० के० शर्मा को इसके लिए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग गोमती नगर लखनऊ का औचक निरिक्षण कर इस प्रकार के बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं के दुरूपयोग को रोकना होगा l और जिससे बिजली की बचत हो सके l
