राज्य सरकार किसानों के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर सम्भव कदम उठाने के लिए तत्पर।राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया,325 रु0 प्रति कुन्तल के गन्ने का गन्ना मूल्य बढ़ाकर 350 रु0 प्रति कुन्तल, 315 रु0 प्रति कुन्तल के सामान्य गन्ने का गन्ना मूल्य 340 रु0 प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्तगन्ने के गन्ना मूल्य में 25 रु0 प्रति कुन्तल वृद्धि की जा रही । गन्ना मूल्य में वृद्धि से प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानोंकी आय में 08 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी होगी। किसान द्वारा अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से बिनाभेदभाव के सभी के लिए अन्न उत्पन्न करना पुण्य का कार्य। प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार ने गांव, गरीब, नौजवान,महिलाओं तथा समाज के सभी तबकों के लिए कार्य किया।वर्ष 2017 में वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बादपहला निर्णय प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का36 हजार करोड़ रु0 का ऋण माफ करने का लिया ।
अन्नदाता किसान के खुशहाल होने से राज्यप्रगति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता है।राज्य सरकार ने बिचौलियों को समाप्त कर सीधे किसानों सेउनके कृषि उत्पादों की खरीद के लिए अप्रैल, 2017 में प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की, विगत साढ़े चार वर्षाें में प्रदेश में किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में उनकी कृषि उपज की खरीद की गयी।सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बन्द चीनी मिलों का संचालन प्रारम्भ कराया, पिपराइच, मुण्डेरवा, रमाला में पूर्ववर्ती सरकारों द्वाराबेची गयी चीनी मिलों के स्थान पर नये संयंत्र स्थापित कराए ।
बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया, विगत साढ़े चार वर्षों में किसानों को 01 लाख 44 हजार करोड़ रु0 के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया।कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी के देशवासियों का जीवन औरजीविका बचाने के संकल्प का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने कार्य किया।राज्य ने अब तक 10 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन कीखुराक उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की।राज्य सरकार ने पराली जलाने के सम्बन्ध में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से बिना भेदभाव के सभीकिसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही, प्रदेश में02 करोड़ 54 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे ।
किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन सुलभ कराने के लिए प्रभावी कदमउठाए गए, अर्जुन सागर परियोजना बनकर लगभग तैयार, अगले महीनेइसे प्रधानमंत्री जी से राष्ट्र को समर्पित कराने के प्रयास किया जा रहे।प्रधानमंत्री ने सब्सिडी की दर बढ़ाकरडी0ए0पी0 और यूरिया की कीमतों में वृद्धि नहीं होने दी।राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गो आश्रय स्थलों का संचालन कराया जा रहा।मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
लखनऊ। वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर देश का भाग्योदय हुआ। प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार ने गांव, गरीब, नौजवान, महिलाओं तथा समाज के सभी तबकों के लिए कार्य किया। धरती माता की सेहत का ध्यान रखा जा सके, इस उद्देश्य से उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया। कृषकों के हित और कल्याण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जैसी योजनाएं संचालित की गयीं। वर्ष 2017 में वर्तमान राज्य सरकार के सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय प्रदेश के 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करने का लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर सम्भव कदम उठाने के लिए तत्पर है। उन्हांने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के हित में गन्ना मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया है। 325 रुपये प्रति कुन्तल के गन्ने का गन्ना मूल्य बढ़ाकर 350 रुपये प्रति कुन्तल, 315 रुपये प्रति कुन्तल के सामान्य गन्ने का गन्ना मूल्य 340 रुपये प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त गन्ने के गन्ना मूल्य में 25 रुपये प्रति कुन्तल वृद्धि की जा रही है। गन्ना मूल्य में इस वृद्धि से प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों की आय में 08 प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी होगी। उन्हांेने विश्वास व्यक्त किया कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से प्रोत्साहित होकर किसान उत्पादन क्षमता बढ़ाकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे।
मुख्यमंत्री यहां आयोजित किसान सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। किसान सम्मेलन में हल भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। किसान सम्मेलन में किसानों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता किसान कठिन परिश्रम करके अन्न पैदा करता है। अन्न जीवन चक्र का आधार है। किसान द्वारा अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से बिना भेदभाव के सभी के लिए अन्न उत्पन्न करना पुण्य का कार्य है। इससे पूर्व, कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के पश्चात उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में कृषि उत्पादक संगठनों के उत्पाद, आधुनिक कृषि यंत्रों, पराली प्रबन्धन विधियों, जैविक कृषि उत्पादों आदि को प्रदर्शित किया गया था।अन्नदाता किसान के खुशहाल होने से राज्य प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार ने बिचौलियों को समाप्त कर सीधे किसानों से उनके कृषि उत्पादों की खरीद के लिए अप्रैल, 2017 में प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की। विगत साढ़े चार वर्षाें में प्रदेश में किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में उनके कृषि उपज की खरीद की गयी है। एम0एस0पी0 पर गेहूं खरीद के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 19,02,098 किसानों को 12,808 करोड़ रुपये का भुगतान किया। वर्तमान सरकार ने साढ़े चार साल के कार्यकाल में 43,75,574 किसानों को 36,405 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने पर पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल का वर्ष 2009-10 से लेकर वर्ष 2018-19 तक का किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान बकाया था। इससे गन्ने का रकबा सिकुड़ता जा रहा था। वर्तमान सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बन्द चीनी मिलों का संचालन प्रारम्भ कराया। पिपराइच, मुण्डेरवा, रमाला में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बेची गयी चीनी मिलों के स्थान पर नये संयंत्र स्थापित कराए। साथ ही, बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया। विगत साढ़े चार वर्षों में किसानों को 01 लाख 44 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। 30 नवम्बर, 2021 तक गन्ना मूल्य के भुगतान एवं चीनी मिलों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना कालखण्ड में जब देश और दुनिया में चीनी उद्योग प्रभावित हो रहा था, वर्तमान राज्य सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कराया। जब तक किसानों के खेत में गन्ना उपलब्ध था, चीनी मिलें चलायी गयीं।केन्द्र व राज्य सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनायीं। वर्ष 1918 में स्पैनिश फ्लू में बीमारी के साथ-साथ भूख से भी बड़ी संख्या में मौत हुई। कोरोना के समय में प्रधानमंत्री जी के देशवासियों का जीवन और जीविका बचाने के संकल्प का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने कार्य किया। देश व प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु नहीं हुई। कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ व प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अप्रैल, 2020 से लेकर नवम्बर, 2020 तथा मई, 2021 से लेकर नवम्बर, 2021 तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को निःशुल्क खाद्यान्न एवं वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य ने अब तक 10 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। इससे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण समाप्त प्राय हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में सावधानी व सतर्कता बरतने के साथ ही जीवन और जीविका को बचाने के लिए प्रभावी प्रयास जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने पराली जलाने के सम्बन्ध में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देश व प्रदेशवासियों का जीवन एवं जीविका बचाने के साथ ही किसानों के हित में लगातार कदम उठाए गए। किसान को 24 जिन्स के लिए लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गयी कृषि उपज की खरीद की धनराशि का भुगतान किसान के खाते में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से बिना भेदभाव के सभी किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में 02 करोड़ 54 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन सुलभ कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। किसानों को सोलर पम्प तथा खेत-तालाब योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। वर्षों से लम्बित बाणसागर परियोजना को पूर्ण कराकर प्रारम्भ कराया गया। अर्जुन सागर परियोजना बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। अगले महीने इसे प्रधानमंत्री जी से राष्ट्र को समर्पित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरयू नहर परियोजना लगभग पूरी हो गयी है। इसके अलावा पहाड़ी बांध, जमरार बांध, रसिन बांध सहित विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया है। तराई एवं विन्ध्य क्षेत्र में अक्सर किसानों और जंगली जानवरों के मध्य संघर्ष हो जाता है। राज्य सरकार ने इसे आपदा घोषित करते हुए वन्य जीवों के हमले में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 04 लाख रुपये अथवा कृषक बीमा योजना के तहत 05 लाख रुपये की धनराशि देने की व्यवस्था भी की। किसानों के बिजली बिल के सम्बन्ध में ब्याज माफ करते हुए एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से शीघ्र ही एक ठोस योजना लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी की दर बढ़ाकर डी0ए0पी0 और यूरिया की कीमतों में वृद्धि नहीं होने दी। किसानों को समय पर उर्वरक तथा विद्युत की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित की गयी।
राज्य सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया है। वर्तमान में खेत में किसान की मोटर सुरक्षित है, उसे कोई ले नहीं जा सकता। विगत साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। अवैध स्लॉटर हाउस बंद करा दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गोआश्रय स्थलों का संचालन कराया जा रहा है। यह व्यवस्था भी की गयी है कि कोई भी इच्छुक किसान निराश्रित गोवंश में से 04 गोवंश का पालन-पोषण करने के लिए अपने पास रख सकता है। इसके लिए उसे 900 रुपये प्रति गोवंश प्रति माह प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गयी है। कुपोषित महिला अथवा कुपोषित बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनकी इच्छा पर एक निराश्रित गोवंश दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस गोवंश के रख-रखाव के लिए उन्हें 900 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था है।
केन्द्र व राज्य सरकार ने लगातार देश और समाज की उन्नति वसमृद्धि तथा सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया- कृषि मंत्री
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने लगातार देश और समाज की उन्नति व समृद्धि तथा सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है। वर्तमान राज्य सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में किसानों के ऋण माफ करने का निर्णय लिया। बड़ी मात्रा में किसानों से उनकी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की गयी। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दिए जा रहे प्रभावी प्रोत्साहन से वर्तमान में राज्य गेहूं, गन्ना, आलू, सब्जी, फलों आदि के उत्पादन में देश में नम्बर एक है। किसानों को खाद, बीज, पानी की समय पर उपलब्धता से प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में सबसे ऊपर है।
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने बंदचीनी मिलों का संचालन कराया- गन्ना विकास मंत्री
गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने अपने सम्बोधन में कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा और बंद किया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने बंद चीनी मिलों का संचालन कराया। गन्ना किसानों के हित में कोरोना काल में भी जरूरी सतर्कता बरतते हुए सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कराया गया। 18 से अधिक चीनी मिलों की पेराई क्षमता में वृद्धि की गयी। मुख्यमंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया। विगत साढ़े चार वर्षों में 01 लाख 44 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। खाण्डसारी उद्योगों को लाइसेंस देने से पेराई क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।किसान सम्मेलन को पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद राधा मोहन सिंह, सांसद राजकुमार चाहर, विधान परिषद सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने भी सम्बोधित किया।
